भारतीय शिक्षण -- एक दृष्टिक्षेप

भारतीय शिक्षण -- एक दृष्टिक्षेप
प्राचार्य श्याम अत्रे
भारतीय संस्कृती ही जगातील प्राचीनतम संस्कृती आहे.या देशात समृद्ध आणि प्रगत समाजजीवन अस्तित्वात होते.भौतिक प्रगती(अभ्युदय) आणि आध्यात्मिक उन्नती(निःश्रेयस्) या दोन्ही क्षेत्रात या देशाने फ़ार मोठी उंची गाठली होती.अतिशय भरभराटीला आलेला ऎश्वर्यसंपन्न आणि गौरवशाली देश अशी या भारताची जगात ओळख होती.कला,क्रीडा ,वाङमय,विज्ञान, तत्वज्ञान, संगीत, वास्तुकला, शिल्पकला, अर्थशास्त्र, राजनीती, नीतीशास्त्र, कायदा, धर्म, आयुर्वेद, युद्धशास्त्र,गणित, खगोलशास्त्र, अशा समाजजीवनाची जडणघडण करणार्‍या ज्ञानशाखा येथे विकसित झाल्या होत्या. चार वेद ,चार उपवेद, सहा वेदांगे, दहा उपनिषदे, वीस स्मृती ,सहा दर्शने, रामायण,महाभारत भागवत सारखी महाकाव्ये,अठरा पुराणे,विपुल लोकसाहित्य यामुळे येथील जनमानस प्रगल्भ झालेले दिसते.दहा वैदिक संप्रदाय ,बौद्ध व जैन हे अवैदिक संप्रदाय येथे सुखाने नांदत होते.सांख्य तत्वज्ञानापासून चार्वाक, वात्सायनापर्यंत अनेक जीवनदर्शने येथे विकसित झाली होती.सुदूर द.अफ़्रिका,द.अमेरिका,आग्नेय अशिया, युरोप या खंडातील अनेक देशात भारतीय साहसी वीरांच्या पराक्रमांच्या पाऊलखुणा आजही दिसून येतात.सोन्याचा धूर निघणार्‍या या देशात अनेक परदेशी अभ्यासक, प्रवासी शिक्षणासाठी येत.मग स्वाभाविकपणे प्रश्न असा पडतो की सुविहीत समाजव्यवस्था व सर्व समावेशक शिक्षणपद्धती अस्तित्वात असल्याशिवाय कोणत्याही समाजाची एवढी भरभराट व प्रगती होणे शक्य आहे काय?
अर्थात हे खरे आहे की ब्रिटीशपूर्व आठशे वर्षाच्या मुस्लीम राजवटीत येथील समाजजीवनात अनेक दोष व विकृती निर्माण झाल्या.त्या काळात येथील समाज आपल्या अस्तित्वासाठी एवढा धडपडत होता की तो आपला आत्मविश्वास गमावून बसला.पराभूत मनोवृत्तीने त्याचा कबजा घेतला.स्वतःची ओळख ,अंतःशक्ती व प्रेरणा हरवून बसला.या दोषांचा निचरा करुन पुन्हा एकदा सशक्त व सत्वसंपन्न समाजजीवन प्रस्थापित करण्याची विजीगीषू भूमिका घेण्याऎवजी येथील समाज संशोधकांनी भारतात काहीही गौरवस्पद नाही असे गृहित धरुनच अभ्यासाला व निष्कर्ष काढायला सुरवात केली.येथील संपन्न समाजजीवनाच्या खर्‍या चित्राचा वेध घेण्याचा प्रयत्न येथील समाजशास्त्रज्ञांनी केला नाही.कधी काळी सुदृढ व निरोगी असलेल्या शरीरात दोष व विकृती निर्माण झाल्या असतील तर कुशल शल्यविशारद ते दोष काढून टाकण्यासाठी प्रभावी औषधयोजना करतो,प्रसंगी शस्त्रक्रियाही करतो,आणि शरीर निर्दोष करण्याचा प्रयत्न करतो. या सकारात्मक भूमिकेतून आमचे विचारवंत सामाजिक समस्यांचा विचार करत नाहीत कारण अद्यापही ते ब्रिटीश अभ्यासकांच्या,विचारवंतांच्या आणि ब्रिटिशांनी येथे राबविलेल्या मेकॉलेप्रणित शिक्षणपद्धतीच्या प्रभावाखाली आहेत.किंबहुना या देशातील ऎतहासिक व संपन्न वारश्याच्या प्रकाशात येथील सामाजिक समस्यांचा विचार करणे ते कमीपणाचे मानतात.
ब्रिटिशांच्या कूटनीतीच्या प्रभावाचे अचूक विश्लेषण श्री गिरीश दाबके यांनी ’ सुजाण सामाजिक संशोधनाचा दीपस्तंभ ’ या आपल्या विचारप्रवर्तक लेखात केले आहे.ते म्हणतात ,"जुनी व्यवस्था,जुनी राजवट, जुने राजे, एवढेच नव्हे तर जे जे काही भारतीय आहे ते कसे नासके ,कुजके आणि सडके आहे: हे पराजित भारतीयांना दाखवून देणे ही ब्रिटिशांची राजकीय गरज होती. आम्ही कसे श्रेष्ठ आहोत हे पराजित समाजाच्या मनावर ठसविणे आणि केवळ तुमच्या हितासाठीच आम्ही तुमच्यावर राज्य करीत आहोत,हे भारतीयांच्या गळी उतरविणे ही ब्रिटीशांची खास कुटील नीती होती. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, टपालसेवा, रेल्वे, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सैन्यरचना या सर्वात नवा मनू, नवी व्यवस्था ब्रिटीशांनी घालून दिली. नव्या राज्याच्या या सुखसोयींमुळे भारतीय विचारवंत इतके दिपून गेले की ब्रिटिशधार्जिणी मानसिकता या देशात केवळ पाचपंचवीस वर्षातच निर्माण झाली.ही परदीप्त भावना इतकी प्रबळ होती की लोकहितवादींसारखे मान्यवर देखील ’ कोणताही सामान्य इंग्लिश माणूस हा भारतीय माणसापेक्षा शतपट शहाणा असतो ’ असे उदगार लीलया काढू लागले.आणि आम्ही देखील ते शब्द म्हणजे सामाजीक न्यायच आहे ,असे समजू लागलो."
ब्रिटीशांनी अवलंबलेल्या वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेचा हाच परिणाम त्यांना अपेक्षित होता. त्यांनी जगात ज्या प्रदेशावर आक्रमण केले व आपले साम्राज्य वाढविले तेथे त्यांनी वसाहतीकरणाचे सर्वंकष प्रयत्न केले.त्यांचे आक्रमण केवळ राजकीय किंवा सैनिक स्वरुपाचे नव्हते.तर ते प्रायः सर्वलक्ष्यी व सांस्कृतिक आक्रमण होते.त्याला त्यांनी वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेची जोड दिली.वसाहतीकरण म्हणजे साम्राज्याच्या शक्तीचे अंकित प्रदेशावरील प्रभुत्व व दृढीकरण, तेथील नैसर्गिक संपत्तीचा विकास व तिचे शोषण, स्थानिक प्रजेवर सर्वंकष अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न, युरोपियन धर्म, संस्कृती, सभ्यता, मूल्यव्यवस्था यांचा त्या प्रदेशावर प्रभाव उत्पन्न करणे, हा याच प्रक्रियेचा भाग आहे.या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती, संस्थाजीवन, शिक्षणपद्धती, धर्मस्थळे, मानचिन्हे, मूल्यव्यवस्था, इतिहास, समाजरचना, अर्थव्यवस्था यावर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण करुन त्यात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणण्याची दूरगामी योजना या राज्यकर्त्यांनी धूर्तपणे आखलेली दिसते.यातून येथील समाजाचे सांस्कृतिक व नैतिकदृष्ट्या खच्चीकरण व्हावे,तो आत्मविस्मृत, निराश व हतवीर्य व्हावा अशीच इंग्रजांची व्यूहरचना होती.इतर अनेक व्यवस्था बदलाबरोबरच त्यांनी येथील शिक्षणव्यवस्था आमूलाग्र बदलून या अहिंसक शस्त्राचाही चाणक्षपणे वापर करुन घेतला. आज आपल्या देशाची मानसिकदृष्ट्या ‘ इंडिया ’ व ‘भारत ’ अशी जी विभागणी झालेली दिसते त्याचा मूळ स्त्रोत वसाहतीकरणाच्या या प्रक्रियेत आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातूनच पराजित समाजात Identity Crisis उत्पन्न होण्याचा धोका असतो,हे आपण अनुभवले आहे.
---- २ ----
ब्रिटीशांच्या या धोरणाची बीजे जे.एस.मिल्ल, मॅक्समुल्लर, मेकॉले यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या व प्रशासकांच्या मांडणीत दिसून येतात.मिल्ल हे उदारमतवादी विचारवंत समजले जातात.तथापि त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा मोठपणा पूर्ण्पणे नाकारला आहे.आपल्या ‘ हिस्टरी ऑफ़ ब्रिटीश इंडिया ’ या तीन खंडातील इतिहासातून त्यांनी भारतीयांची व भारतीय संस्कृतीची यथेच्छ निंदानालस्ती केली आहे.त्यांचे हे तिन्ही खंड अभ्यासणे प्रत्येक ICS होऊ इच्छिणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी सक्तीचे होते.या वाचनातून त्यांची मानसिकता कशी घडत गेली असेल हे लक्षात येईल.हेच ब्रिटीश अधिकारी भारतातील प्रशासनाचा कणा होते.मॅक्सम्युल्लर म्हणतात," भारतावर एकदा विजय मिळवला आहे.पण भारतावर पुन्हा एकदा विजय मिळवला पाहिजे आणि हा दुसरा विजय शिक्षणाच्या माध्यमातून मिळवला पाहिजे"
या दोन्ही विचारवंतांवर कडी केली आहे ती मेकॉलेने .तो म्हणतो," मी संपूर्ण देशाचा प्रवास केला आहे. या प्रवासात ...मी असे चारित्र्यसंपन्न जीवन पाहिले आहे,अशी समृद्धी या देशात पाहिली, लोकांचीअशी दृढ इच्छाशक्ती पाहिली की या देशावर विजय मिळवण्याचा मी विचार ही करु शकत नाही.या देशाचा भक्कम असा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कणा आम्ही जोवर मोडू शकत नाही,तोवर हा देश आम्ही खर्‍या अर्थाने जिंकू शकत नाही. म्हणूनच मी असा प्रस्ताव मांडतो की भारतातील प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धती व मूल्यशिक्षण आपण प्रथम हटविले पाहिजे. विदेशी वस्तु व इंग्रजी भाषा या आपल्या एतद्देशीय वस्तु व भाषांपेक्षा श्रेष्ठ आहे असा न्यूनगंडात्मक विचार जेंव्हा भारतीयांच्या मनात रुजेल तेंव्हा ते आपला आत्मसन्मान व संस्कृती हरवून बसतील आणि आम्हाला हवा तसा गुलामी वृत्तीच्या माणसांचा हा देश बनून जाईल."(ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये केलेल्या भाषणातून ) त्याने भारताचा शिक्षणप्रमुख झाल्यानंतर जे मिनिट लिहले त्याचा तात्विक आधार या भाषणात दिसतो.त्या ‘मिनिट ’ मध्ये तो म्हणतो,"आम्हाला इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणातून असा वर्ग निर्माण करायचा आहे की जो आम्ही व आम्ही ज्यांच्यावर राज्य करतो ते कोट्यावधी भारतीय यांच्यात दुभाषाचे काम करील.हा वर्ग रंगाने व रक्ताने भारतीय असेल पण अभिरुची,मते,नीतीमूल्ये आणि बुद्धी यात तो पूर्णपणे इंग्रजाळलेला असेल ." म्हणून एतद्देशीय ज्ञान भांडाराकडे पूर्ण दुर्लक्ष व इंग्रजी माध्यमातून दिलेले मेकॉलेप्रणित शिक्षण यामुळे काळे इंग्रज निर्माण करण्याची गोर्‍या साहेबांची ही प्रक्रिया वसाहतवादाचा सर्वात मोठा व गंभीर परिणाम झाला.या शिक्षण पद्धतीमुळे भारतीयांमध्ये कारकुनी मनोवृत्तीचा असा एक परधार्जिणा वर्ग निर्माण झाला.तो या देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावला.समाजाच्या एखाद्या गटाच्या या अवस्थेला सांस्कृतिक तुटलेपण, मानसिक दुरावा निर्माण करण्यात ब्रिटीशांची कूटनीती व वसाहतवादी भूमिका यशस्वी ठरली.
आपल्या शिक्षणविषयक धोरणाच्या परिणामांबाबत मेकॉलेला खात्री होती.आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रात तो लिहितो," माझ्या पद्धतीने हा शिक्षणक्रम चालू राहिला तर येत्या ३० वर्षात बंगालमध्ये एकही हिंदू राहणार नाही.सर्वच ख्रिश्चन होऊन जातील राहिलेच तर केवळ धोरण म्हणून ते नाममात्र हिंदू राहतील.त्यांचा धर्मावर व वेदांवर मुळीच विश्वास राहणार नाही.हिंदूधर्मात हस्तक्षेप न करता आणि बाह्यतः त्यांचे धर्म स्वातंत्र्य कायम ठेवून आपले उद्दिष्ट सफ़ल होईल."आजच्या भ्रामक निधर्मवादी विचारवंतांचे विचार पाहिले म्हणजे मेकॉलेच्या द्रष्टेपणाची प्रचीती येते.
मेकॉलेनंतर वुड्झ् डिस्पॅच (१८५४),हंटर कमिशन(१८८२) हरटॉक कमिटी(१९२९) ऍबट्वुड कमिटी(१९३७) व सार्जंट कमिटी या अधिकार्‍यांनी लिहिलेले शिक्षणविषयक अहवाल सादर झाले.हे अहवाल म्हणजे मेकॉलेप्रणित शिक्षणविषयक धोरणाचा विस्तार व त्याची सुधारीत आवृत्ती होते.लॉर्ड ऑकलंड ने शिक्षणाचा झिरप सिद्धान्त प्रथम मांडला.त्याचे संहतीकरण आपल्या अहवालात हंटर कमिशनने केले.मात्र म.फ़ुले यांनी हंटर कमिशन समोरील साक्षीत या धोरणाला आपला स्पष्ट विरोध खणखणीत शब्दात नमूद केला.
मेकॉलेच्या शिक्षणविषयक धोरणाचा व त्याच्या कठोर अंमलबजावणीचा एवढा जबरदस्त प्रभाव भारतीय जनमानसावर पडला की स्वातंत्र्य मिळून साठ वर्षे झाली तरी आम्ही त्यापसून मुक्त होऊ शकलो नाही. किंबहुना समाज जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात आम्ही ब्रिटीशांचा वारसा आजही आम्ही सुखनैव चालवीत आहोत. जे काही बदल झाले ते वरवरचे (cosmetic)स्वरुपाचे आहेत.
---- ३ ----
यातून काही प्रश्न निर्माण होतात.नवा भारत घडविण्याची पूर्व अट म्हणून निर्वसाहतीकरणाची (decolonization)व्यापक मोहिम आपण का राबवली नाही?वसाहतवादाचे जोखड झुगारून देण्याचे प्रयत्न स्वतंत्र भारतातील आपल्या राजकीय नेत्यांनी कां केले नाहीत? सर्व स्तरावर आपली अस्मिता,आत्मसन्मान व स्वतंत्र ओळख जागविण्याचा प्रयत्न आपण का केला नाही? मेकॉलेप्रणित शिक्षण व्यवस्था झुगारून देऊन तिला युगानुकूल असा समर्थ,स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण पर्याय का विकसित करु शकलो नाही?पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञान,तत्वज्ञान,आधूनिक जीवनमूल्ये,राजकीय व आर्थिक विचारसरणी,वाङमय,संशोधन यांचा आदर करुनही या सर्वांना भारतीय संदर्भ चौकटीत व पर्यावरणात आपण का बसवू शकलो नाही?सनातन व अद्यतन यांचा मिलाप घडवून स्वतंत्र व समर्थ भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न आपण भारतीयांसमोर कां ठेवले नाही?निर्वसाहतीकरणाचा व्यावहारिक अर्थ भारतीयकरण असा होतो.भारतीय तत्वज्ञान,संस्कृती,जीवनविषयक दॄष्टिकॊन मूल्यव्यवस्था यांचा समृद्ध वारसा आपल्याला लाभला आहे.तेच आपले चैतन्यतत्त्व आहे.त्याच्या परिप्रेक्षात सर्व सैद्धांतिक व व्यावहारिक बाबींचा पुनर्विचार करणे म्हणजे भारतीयकरण.मात्र अशा भारतीयकरणाचा आग्रह ज्यांनी धरला त्यांना आपण जातीयवादी ठरविले.आज ज्या समस्या आपल्याला जीवनाचा अनेक क्षेत्रात भेडसावत आहेत त्याची मुळे या अनास्थेत व औदासिन्यात दडली आहेत.वरील विवेचनात उत्पन्न केलेल्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देऊन समाज परिवर्तनाचा व देशाच्या विकासाचा विचार जर आपण करणार असलो तर जुन्या समस्या तर सुटणार नाहीतच पण नव्या समस्यांची भर त्यात पडेल हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.ब्रिटीशांच्या कुटील राजानीतीचा अन्वयार्थ व त्याचे परिणाम लक्षात घेतल्याशिवाय आपल्या पुढील मार्ग दॄष्टीपथात येणार नाही म्हणून येवढे सविस्तर विवेचन केले आहे.
---- ४ ----
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शैक्षणिक चित्र पहाण्यापूर्वी काही गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते.
१) प्राचीन काळी म्हणजे मुस्लिम आक्रमणापूर्वी भारतात काळानुरुप अनुकूल व विकसित अशी शिक्षणपद्धती अस्तित्वात होती.भारतीयांच्या विद्योपासने बद्दल साकल्याने व तपशीलवार विश्लेषण करणारा ग्रंथ ‘ प्राचीन भारतीय विद्योपासना ’ प्रा.श्याम सायनेकर यांनी लिहला आहे.अधिकॄत माहिती व माहितीचे तटस्थ विश्लेषण या दोन्ही दृष्टीने हा ग्रंथ अभ्यासकांना विचारांचे खाद्य पुरवणारा आहे.
२) राजकीय आक्रमणाची भूमिका न घेता आपल्या धर्म व संस्कृतीचा प्रसार आपल्या पूर्वजांनी जगातील कोणकोणत्या देशात केला याचे साधार विवेचन ‘ कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ’या ग्रंथात डॉ.शरद हेबाळकर यांनी केला आहे.त्या त्या देशातील प्राचीन हिंदू मंदिरांची वा देवदेवतांची छायाचित्रे देऊन आपला ग्रंथ त्यांनी सजवला आहे. त्याला विश्लेषणाची जोडही दिली आहे.मेकॉलेला वाटणारी भिती किती सार्थ होती ,हे अधोरेखित करणारा हा ग्रंथ आहे.
३) ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी राज्य करण्याच्या आपल्या सोयीसाठी भारताची सर्वंकष माहिती एकत्र केली.एखाद्या प्रदेशाचा ब्रिटीशांनी ताबा घेतला की ब्रिटीश अधिकारी त्यांच्या अधिपत्याखालील प्रदेशाची तपशीलवार माहिती ते गोळा करीत असत.या माहितीतील जमीन,जंगल,प्राणी, नद्या,लोकसंख्या,जाती,जातींची टक्केवारी,शाळा, देवळे,घरे इ. सर्व घटकांच्या प्रत्यक्षदर्शी नोंदी असत.पुढे ही माहिती गॅझेटमध्येही ते प्रसिद्ध करीत.या माहितीच्या प्रचंड स्त्रोताचा उपयोग करून घेऊन सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेते श्री धरमपाल यांनी ‘ब्युटीफ़ूल ट्री ’ या ग्रंथाचे लेखन केले.त्यासाठी त्यांनी शेकडो माहिती खंडांचा अभ्यास केला.ब्रिटीशपूर्व पारंपारिक भारतीय शिक्षणपद्धती किती व्यवस्थित व कार्यकुशल होती याचा आलेखच त्यांनी या ग्रंथात मांडला आहे.धरमपाल यांनी माहितीच्या या महाभांडारातून शिक्षणविषयक विपुल आकडेवारी आपल्या या ग्रंथात दिली आहे. त्यांनी त्या आकडेवारीच्या आधारे काही ठोस निष्कर्ष काढले आहेत.त्याद्वारे ब्रिटीशांनी गोळा केलेल्या अधिकृत माहितीचे बुमरॅंग त्यांच्यावरच उलटवण्यात धरमपाल यशस्वी झाले आहेत.त्यांचे निष्कर्ष असे:--
१)भारतातील जवळ जवळ सर्व प्रांतातून लक्षावधी शाळा त्याकाळी उपलब्ध होत्या.त्यातून दिले जाणारे शिक्षण सर्व जाती, वर्ण व लिंगाच्या व्यक्तीसाठी खुले होते.अनेक ठिकाणीं ब्राह्मण व क्षत्रियांपेक्षा वैश्य व शूद्र विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक होती. अनेक शिक्षक ब्राह्मणेतर सभा विद्यादानात गुंतल्या होत्या.ब्राह्मणेतर कुटूंबातील शिक्षकांची संख्या लक्षणीय होती.
२) प्राथमिक, उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींचे प्रमाण तुलनेने मोठे होते.
३) लक्षावधी शाळांच्या माध्यमातून शिक्षणकार्य चालत असे.
४) त्याकाळातील भारतीय शिक्षणसंस्थातून शिकवल्या जाणार्‍या अभ्यासक्रमाची तुलना ऑक्सफ़र्ड विद्यापीठाच्या तत्कालीन अभ्यासक्रमांशी केली तर भारतीय अभ्यासक्रम अधिक सरस होते,हे लक्षात येईल.
५)जातीव्यवस्थेमुळे त्या त्या व्यवसायाचे परंपरागत प्रशिक्षण कुटूंबांतर्गतच मिळण्याची व्यवस्था होती.जाती व्यवसायाशी निगडीत होत्या व व्यवसाय त्या जातीतील कुटुंबाशी वंशपरंपरेने निगडीत होते.कार्यानुभव हाच प्रशिक्षणाचा केंद्रबिंदू होता.
६)नृत्य, नाट्य, संगीत, लोककला, मूर्तीकला, स्थापत्यकला यासारख्या उपयोजित कलांचे शिक्षण देणार्‍या स्वतंत्र संस्था होत्या.त्यांची घराणी त्या काळात विकसित झाली होती.
या ग्रंथातील विस्तृत माहिती व विस्तृत आकडेवारी ब्रिटीश अधिकार्‍यांनी सर्वेक्षणाद्वारे गोळा केलेल्या माहितीवरुन घेतली आहे.या ग्रंथातील सर्वेक्षणावरुन " भारत हा एक मागासलेला व अविकसित देश आहे.शिक्षण हे ब्राह्मणवर्गापुरतेच सीमित होते,स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता,भारतीय शिक्षणातील अभ्यासक्रम कुचकामी होता " यासारखे ब्रिटीश राज्यकर्ते,विचारवंत आणि इतिहासकार यांनी प्रसृत केलेले मिथक किती चुकीचे व फ़ोल होते यावर झगझगीत प्रकाश पडतो.ब्रिटीशांनीच जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे येथील ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना नामोहरम करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य धर्मपालजींनी या ग्रंथात केले आहे.
ब्रिटीशांनी येथील प्रचलीत शिक्षण्व्यवस्था का उध्वस्त केली याचे मर्म या ग्रंथावरुन लक्षात येते.ब्रिटीशांनी मूळावरच घाव घालून आपले कार्य साधलेले दिसते.या संदर्भातील म.गांधींचे निरीक्षण अतिशय बोलके आहे. ते म्हणतात ,"(येथील संस्कृती श्रेष्ठत्वाचा )मूलाधार शोधण्याच्या निमित्ताने बिटीशांनी भारतीय शिक्षणाच्या बहरलेल्या सुंदर वृक्षाची मुळे खोदून काढली आणि त्या सुंदर वृक्षाचा विध्वंस केला." मात्र भारतीय समाजाचा दैवदुर्विलास असा की भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.नेहरु हे गांधीजींचे शिष्य़ असले तरी ते पाश्चात्य जीवनशैली व विचारविश्वाच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे त्यांनी व भारतातील स्वतःला निधर्मी समजणार्‍या डाव्या व समाजवादी विचारसरणीच्या कथित विचारवंतानी गांधीजींच्या या निरीक्षणाकडे साफ़ दुर्लक्ष केले.त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात मेकॉलेने प्रस्तुत केलेल्या शिक्षणव्यवस्थेची व शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाची री ओढण्यात धन्यता मानली ही वस्तुस्थिती आहे.
---- ५ ----
या व्यापक पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शिक्षणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल.यात दोन टप्पे दिसून येतात.पहिला टप्पा १९४७ ते १९९० ह्या कालखंडातील व दुसरा जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर्चा, म्हणजेच १९९१ नंतरचा कालखंड. या दोन्ही कालखंडातील साठ वर्षात राष्ट्रजीवनाच्या सर्व क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ व प्रगती झाली आहे,हे नाकारता येणार नाही.शेती,उद्योग,व्यवसाय,आयात व निर्यात,परकीय चलनाची गंगाजळी,पायभूत सोयी सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान ,अणुउर्जा, रोजगार निर्मिती,आरोग्यसेवा,सैनिकी शक्ती,अवकाश तंत्रज्ञान,अंतरिक्ष विज्ञान,जैव तंत्रज्ञान यासारख्या असंख्य विषयात आपण उंच भरारी मारली आहे.शिक्षणक्षेत्र ही या वाढीला अपवाद नाही.मात्र येथेही दोन प्रश्न तयार होतात.सर्व क्षेत्रातील ही वाढ गुणात्मक आहे की संख्यात्मक?लोकसंख्येच्या तुअलनेत विचार करता ही वाढ पुरेशी व समाधनकारक आहे का?जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेतले तर या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येईल.कसे ते ठळक आकडेवारीने पाहू
१) निरक्षरांची एकूण संख्या ३५% आहे.त्यात पुरुष २५% व स्त्रिया ४५% असे विषम प्रंमाण आहे.
२) शासनाने ठरविलेल्या निकषांनुसार दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या २६.१ कोटी एवढी आहे ती एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २५% एवधी आहे.बेकारीचे प्रमाण ९.५% एवढे मोठे आहे.
३) सेनगुप्ता आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ८३ कोटी लोकांचे दरडोई दररोज उत्पन्न केवळ २०रु.एवढे आहे.लोकसंख्येच्या २०% असणार्‍या उच्चमध्यम व उच्चवर्गीयांकडे देशातील ८०% संपत्ती असून ८०% लोकांकडे केवळ २०% संपत्ती आहे.
या विषमतेला आपण कसे सामोरे जाणार हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील चित्र कसे आहे?
पूर्व प्राथमिक व साक्षरता :-- ३ ते ६ या वयोगटातील बालकांची संख्या ८.६७ कोटी आहे तर ३.१ बालवाड्यातून १.४० कोटी बालके शिक्षण घेत आहेत.सातव्या व आठव्या योजनेतील राष्ट्रीय साक्षरता मोहिमेचे उद्दिष्ट १० कोटी होते प्रत्यक्ष उपलब्धी मात्र ५.६ कोटी राहीली.या गतीने २०२० सालापर्यंत १०० % साक्षरतेचे लक्ष्य़ गाठता येईल का?
प्राथमिक शिक्षण -- ६ ते १४ वयोगटातील मुले व मुली १९.२६ कोटी आहेत.शाळेत दाखल झालेल्यांची संख्या १२.३५ कोटी तर शाळेबाहेर असणारे ६.९१ कोटी .प्राथमिक शाळा पातळीवरील गळतीचे प्रमाण ३४.९% तर उच्च प्राथमिक शाळा पातळीवर ५२.८% आहे माध्यमिक शिक्षण १४ ते १६ वयोगटात ९.१६ कोटी बालके आहेत.त्यपैकी ३.३२ कोटी बालके १.३७ लाख शाळातून शिक्षण घेत आहेत.
जवळ जवळ २/३ बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत.
उच्च शिक्षण - १६ ते २५ या वयोगटातील युवकांची संख्या ९.५ कोटी असून त्यातील १.१२ कोटी युवक उच्च शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी आहेत.ही संख्या जेमतेम ९ % एवढी कमी आहे. तर त्यातील केवळ ५०% विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करतात.३६९ विद्यापीठे,१६००० महाविद्यालये व ५ लाख शिक्षक अशी या क्षेत्रातील आकडेवारी आहे. तर व्यावसायिक व तंत्रशिक्षण प्रक्रियेत १४५७० शिक्षण संस्थातून ७.४४ लाख विद्यार्थी हे शिक्षण घेत आहेत.
शिक्षण विषयक धोरणाचा तात्विक व व्यावहारिक विचार करण्यासाठी गेल्या ६० वर्षात एकूण ४१ आयोग वा समित्या स्थापन करण्यात आल्या.त्यांचे विस्तृत अहवालही उपलब्ध आहेत.परंतु यापैकी एकाही आयोगाने मेकॉलेप्रणित शिक्षण संरचनेला सशक्त पर्याय देऊन शिक्षणाचे सर्वंकष भारतीयकरण करण्याची भूमिका घेतलेली दिसत नाही.दुसरे म्हणजे आर्थिक तरतुदी अभावी बहुतांश उद्दिष्टे व लक्ष्य कागदावरच राहीली व त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
---- ६ ----
या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर जी सद्यस्थिती आढळून येते तिचा आढावा घेऊ -
प्राथमिक शिक्षण
१) राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन व प्रशासन महाविद्यालय, नवी दिल्ली या शासकीय संस्थेतर्फ़े २००५-२००६ साली प्राथमिक शिक्षणाच्या उपलब्धी संबंधी ३५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील ११ लाख २४ हजार शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.त्यात ठळकपणे दिसून आलेल्या बाबी
९५०० बिना शिक्षकी शाळा
१.२५ लाख एक शिक्षकी शाळा
८० हजार शाळांना नियमित शिक्षख नाहीत
७% शाळांत फ़ळे नाहीत
५३% शाळांत प्रत्येक वर्गात फ़ळे नाहीत.
७४९०० शाळांना नियमित वर्गखोल्या नाहीत
१ लाख शाळांत एका खोलीत शाळेचे काम चालते
अधिकांश शाळात मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत
४१ % शाळा ३ ते ५ कि.मी. अंतरावर आहेत
अ.जा.व अ. जमातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या १.५ ते २ टक्क्यांनी घटली आहे.
५९१ पैकी १८१ जिल्ह्यांतील विद्यार्थी संख्या घटली आहे.
२) महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षणावर शासन दरवर्षी ९ हजार ५०० कोती रुपये खर्च करते तर सर्व शिक्षा अभियांनाअंतर्गत सुमारे ७०० कोटी खर्च होतो.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ज्या प्राथमिक शिक्षणावर खर्च होतो त्या प्राथमिक शिक्षणाची राज्यातील स्थिती काय आहे? २००५-०६ या शैक्षणिक वर्षात कोणतीही पूर्वसूचना न देता शिक्षण खात्याने पायाभूत चाचणी परीक्षा घेतली.७४ लाख २२ हजार ५०० विद्यार्थ्यांपैकी ४२.७% विद्यार्थी अर्धेकच्चे असल्याचे आढळून आले. २००६-०७ साली शाळा सुरु झाल्यानंतर व १५ दिवस उजळणी वर्ग घेतल्यानंतर ५० गुणांची लेकी परीक्षा घेतली.त्यात आधीच्या इयत्तेतील मूलभूत ज्ञानावर आधारीत २० गुण व सध्याच्या इयत्तेतील आशयज्ञानावर आधारित ३० गुणांचा समावेश होता. २री ते ७वीतील ३५ लाख ८८ हजार ७३५ विद्यार्थ्यांची भाषा,गणित,व इंग्राजीसाठी चाचणी घेण्यात आली.त्यात इंग्रजी (२९%),भाषा (२६%) व गणित (२६%) एवढे विद्यार्थी अर्धकच्चे असल्याचे आढळले जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळांतील ४ थी शिकणारे विद्यार्थी ६ लाख १० हजार ४४२ होते.तर ५वीत ही संख्या ४ लाख २८ हजार६२४ वर घसरली.यावरुन गळतीचे प्रमाण किती मोठे आहे. हे कक्षात येईल.महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ही स्थिती आहे.तर अप्रगत राज्यात प्राथमिक शिक्षणांच्या गुणवत्तेची काय स्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी!
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण
१) या स्तरावरील गळतीचे प्रमाण ५२.८ टक्के आहे.
२) १४ ते १६ वयोगटातील २८ % मुले शिक्षण प्रक्रियेच्या परिघाबहेर आहेत.
३)१०+२+३ या शैक्षणिक आकृतीबंधातील +२ रचना ही व्यवसाय व रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी अपेक्षित होती.मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत पूर्वतयारी न केल्यामुळे त्या टप्प्यानंतर विद्यार्थी शिक्षण सोडतात किंवा पारंपारिक शिक्षणाकडे वळतात.
उच्च शिक्षण
१) उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी फ़क्त १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात.एकूण लोकसंख्येच्या १ % एवढेच उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्जन करतात.
२)नॅक (NACC) या विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या (UGC) मूल्यमापन संस्थेने युजीसीच्या २ फ़ १२ ब या कलमाखाली येणार्‍या १२००० महाविद्यालयांपैकी ३३०० महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले.त्यात फ़क्त ६० महाविद्यालये ‘अ ’ दर्जाची व ८ महाविद्यालये ‘अ+ ’ दर्जाची व एक विश्वविद्यालय ‘अ+’ दर्जाचे आहे.
३) मुंबई विद्यापीठाच्या १५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रमुख वक्ता म्हणून केलेल्या भाषणात मा.पंतप्रधानांनी आपल्या देशातील जवळपास २/३ विद्यापीठे व ९०% महाविद्यालये दर्जाहीन आहेत असे स्पष्टपणे सांगितले.
४) लंडनहून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘ द टाइम्स हायर एज्युकेशन सप्लिमेंट ’ मध्ये जगातील टॉप २०० विद्यापीठात भारतातील मुंबई आय आय टी (५६) बंगलोर आय आय एम (६८) व दिल्ली जे एन यु (१६३) एवढ्याच संस्थांना स्थान मिळाले आहे. जगातील एकूण ३२९६ विद्यापीठांमधून हे रँकिंग काढले आहे.
५) देशाच्या ६० व्या स्वातंत्र्यदिनी मा.पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ‘ केंद्रीय विद्यापीठे नसलेल्या राज्यात ३० केंद्रीय विद्यापीठे, ५ भारतीय विज्ञान इंजिनियरींग केंद्रे, ८ आय आय टी, ७ आय आय एम व २० तंत्रज्ञान संस्था देशभरात सुरु करण्यात येतील अशी घोषणा केली.माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी व्यवसाय शिक्षण व दक्षता मिशन उभारण्यात येऊन खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने १६०० आयटीआय व पॉलिटेक्नीक, १० हजार व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे व ५० हजार नवी दक्षता विकास केंद्रे सुरु केली जातील असेही त्यांनी घोषित केले.यासाठी ११ व १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत १ लाख ६७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल असे नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ.मुणगेकर यांनी सांगितले.
६) युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ शिक्षकांची अनुपस्थिती व शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचार ’ या विषयावरील अहवालात भारतात शिक्षकांच्या अनुपस्थितीचे प्रमाण २५% एवढे सर्वाधिक आहे,त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर होणार्‍या खर्चातील २२.५% निधी हा केवळ वाया जातो, असे नमूद केले आहे.भ्रष्टाचारासंदर्भात संगणकशास्त्र,वैद्यकशास्त्र व अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेतील निकालात घालमेल करण्यासाठी रु.३३०० पासून ८ लाख रुपयांपर्यंत लाच दिली जाते असेही नमूद केले आहे.
७) आपल्या देशात विकासाच्या संदर्भात इतक्या समस्या आणि आव्हाने असताना आणि त्यासाठी प्रशिक्षीत हुशार तरुणांची मोठ्या संख्येने निकड असताना विज्ञान, तंत्रज्ञान, संगणक,वैद्यक,व्यवस्थापन व माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील उच्च शिक्षण घेतलेल्या हुशार तरुणांना या देशात आपल्या कर्तृत्वाला आव्हाने आणि आपल्या प्रतिभेच्या विकासाला संधी नाही असे वाटावे व मोठया आर्थिक लाभासाठी लक्षावधी तरुणांनी देशांतर करीत रहावे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.एकीकडे हे हुशार विद्यार्थी देशांतर करीत आहेत तर दुसरीकडे महाविद्यालयांना,विद्यापीठांना आणि संशोधन संस्थांना आपला स्तर उंचावण्यासाठी व मूलभूत संशोधनकार्यासाठी पुरेशा संख्येत हुशार विद्यार्थी मिळत नाहीत.आपले उद्योगधंदेही आपल्या हुशार प्रशिक्षितांना संशोधनासाठी वाव न देता परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहाण्यात धन्यता मानतात,ही चिंतेची बाब आहे.कॉल सेंटर्स सारख्या व्यवसायात आऊट सोर्सिंग करण्यासाथी परदेशी कंपन्या व संस्था आता वाणिज्य शाखेतील लाखो विद्यार्थ्यांवर आपले लक्ष केंद्रित करुन त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या देशातील मानवी संसाधन विकासातील मॅन पॉवर प्लॅनिंगचे हे अपयश आहे.
८) मूलभूत संशोधनाच्या क्षेत्रात आपण फ़ार मागे आहोत आणि सर्व ज्ञानशाखांसाठी हे विधान लागू आहे. त्यामुळेच गेल्या ६० वर्षात आपल्या देशातील एकाही शास्त्रज्ञाला वा साहित्यिकाला या उदासीन वृत्तीची मीमांसा करताना डॉ.बाळ फ़ोंडके आपल्या एका लेखात म्हणतात," आपल्या देशात शालान्त परीक्षांमध्ये अपेक्षित उत्तरांच्या आधारावरच उत्तर पत्रिकांची तपासणी केली जाते आणि त्यात स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता असलेल्या अनेक गुणवंतांची फ़रफ़ट होते.माहिती व ज्ञान यामधील मूलभूत फ़रक ध्यानात न घेता दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाची ही परिणती आहे.कोणत्याही विषयावरील मूलभूत तत्वांचे ज्ञान देण्याऎवजी विद्यार्थ्याने भाराभार माहिती डोक्यात कोंबून ठेवावी आणि मग परीक्षेतील उत्तर पत्रिकेवर तिचा निचरा करावा,हीच अपेक्षा ठेवली जाते.विद्यार्थ्याला सारवेत्ता करण्याऎवजी भारवेत्ता करण्यावरच भर दिला जातो. कुतूहल,कुतूहल गमन,स्वतंत्र प्रज्ञा,चौकटीबाहेर विचार करण्याची प्रवृत्ती यांना दाबून टाकले जाते.पठडीतील पाठांतरीत उत्तरे भराभर देत अधिकाधिक गुण संपादनाला प्रोत्साहन दिले जाते व गुणवत्तेला कमी लेखले जाते."ते पुढे म्हणतात ," आज संशोधनासाठी अनेक संधी व सुविधा उपलब्ध आहेत.तरीही या क्षेत्राकडे आजचे तरूण दुर्ल्क्ष करून अधिक पैसा कमावण्याची संधी असलेल्या किंवा ग्लॅमरचे वलय असलेल्या क्षेत्रांची निवड करीत आहेत.आपली प्रसार माध्यमं, राजकीय पक्ष, समाजमूल्य व्यवस्था,औद्योगिक साम्राज्य ,संशोधनाची नुसतीच तोंडदेखली पूजा करत प्रत्यक्षात त्याची अवहेलनाच करत असतात." या कटु परंतु वास्तव स्थितीवर वेगळे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही.
हे सर्व विश्लेषण भारतातील शैक्षणिक समस्यांच्या मुळाशी जाऊन भिडणारे आहे.अशा कच्च्या पायावर उभे राहिलेले उच्च शिक्षण उत्तम दर्जाचे कसे होणार?दुय्यम दर्जा (Mediocrity) कडून आपल्या शिक्षणाचा प्रवास गुणवत्तेकडे (Meritocracy) कसा होणार,हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे.
---- ७ ----
उपाययोजना
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपण विविध स्तरावर कोणती उपाययोजना करु शकतो, याचा सूत्ररुपाने विचार करु.प्रथम देशपातळीवर सर्वसाधारणपणे काय करायला हवे ते पाहू.
१) स्वातंत्र्योत्तर शिक्षणस्थितीचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी ४१ आयोग/ समित्या नेमल्या गेल्या.त्यांनी व्यापक सर्वेक्षण,सखोल विश्लेषण व चिंतन करुन अनेक मूलगामी व मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या (GDP) व वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या किमान ६ % रक्कम केवळ शिक्षणासाठी व त्याद्वारे मनुष्यबळ विकासासाठी राखून ठेवण्यात यावी.आज हे प्रमाण ३.८४ टक्के एवढे मर्यादित आहे.
२) शिक्षणातील गुणवत्तेची वाढ ही शासनाइतकीच विद्यार्थी,शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षणतज्ञ व पालक यांची संयुक्त जबाबदारी आहे.ही व्यापक भूमिका तयार व्हावी.
३) सामाजिक व आर्थिकदॄष्ट्या मागासलेल्या व दारिद्रयरेषेखालील जगणार्‍या समाजातील मुलांसाठई शिक्षणाच्या मूलभूत सोयी व साधनसुविधा यांसाठी शासन व स्वयंसेवी संस्थांनी आणि कॉर्पोरेट जगताने अर्थसहाय्य करावे. शिक्षणकरातून उपलब्ध होणारा निधी केवळ शैक्षणिक विकासासाठीच वापरला जावा.
आता प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या दॄष्टीने क्षेत्रशः विचार करु.
प्राथमिक शिक्षण
१) २००२ साली पारित झालेल्या ९३ व्या घटनादुरुस्तीनूसार ६ ते १४ या वयोगटातील बालकांसाठी प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क (Fundamental Right) झाला आहे. त्यामुळेच या वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण देणे ही देशातील सर्वांचीच जबाबदारी झाली आहे. या शिक्षणावरील आवर्ती खर्चाचई संपूर्ण जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावी.अनावर्ती खर्च,शिक्षणाच्या उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा यांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्वयंसेवी संस्थांनी घ्यावी.यासाठी लोकवर्गणी उभी करण्याची मुभा असावी.पालकांचे प्रतिनिधी व शिक्षणतज्ञ यांच्या गटाने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावे.
२) (NCERT) सारख्या राष्ट्रीय संस्थेने अभ्यासक्रमातील अद्ययावतता, पाठ्यपुस्तकांची गुणवत्ता व शिक्षक-प्रशिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करावे.
३) आज प्राथमिक शिक्षक होण्यात गौरव वाटेल, अभिमान वाटेल अशी स्थ्ती नाही.प्राथमिक शिक्षकाला समाजाने प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. आज १० वी व १२ वी झालेल्या कोणीही कल (Aptitude)असो,आवड असो वा नसो - २ वर्षांचे प्रशिक्षण घेऊन शिक्षक होऊ शकतॊ.त्यामुळे अनेक ठिकाणी आज (विशेषतः ग्रामीण भागात ) प्राथमिक शिक्षक हा पूरक व्यवसाय समजला जातो.कुठेच अन्यत्र वाव नसणारी मंडळी या क्षेत्रात येतात.त्यामुळे ‘ मिशन ’ म्हणून या क्षेत्रात येणार्‍या शिक्षकांची संख्या वाढली पाहिजे.सेवांतर्गत प्रशिक्षण व अनुभव याने त्यांनी आपली गुणवत्ता वाढवून आपले ज्ञान अद्ययावत(update) केले पाहिजे.आपल्या देशात प्राथमिक शिक्षकाला अनेक शिक्षणबाह्य कामे दिली जातात,सक्तीने त्यांना ती करावी लागतात,हे थांबले पहिजे.शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांच्यात सतत संपर्क व संवाद असला पाहिजे.शिक्षण क्षेत्र हा उच्च दर्जाचा (Nobel) व्यवसाय आहे,या भूमिकेतून शिक्षकाला योग्य ते आर्थिक स्थैर्य व सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली पाहिजे.
४) प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण सर्वत्र मातृभाषेतून देण्याचा धोरणात्मक आग्रह धरला पाहिजे.ज्यांना हवे असेल त्यांना एक विषय म्हणून इंग्रजी शिकण्याची/शिकवण्याची मुभा असावी.कोणतेही धोरण सर्वांना सारखेच लागू असले पाहिजे.
माध्यमिक शिक्षण
१) आज तालुका स्थानापासून महानगरापर्यंत ‘कोचिंग क्लास ’ संस्कृतीची चलती आहे.यातून पर्यायी शिक्षण व्यवस्था व अर्थकारण अभे राहिले आहे ( हे एका अर्थाने शिक्षणाचे झालेले खाजकीकरण नव्हे काय?) गुणवत्तेपेक्षा गुणांना महत्त्व देणारे ‘ आहे रे ’ वर्गातील विद्यार्थी व पालक कोणतीही किंमत मोजून या व्यवस्थेचा लाभ घेतात. शाळेपेक्षा क्लासमधील उपस्थितीवर त्याचा अधिक भर असतो. मान्यताप्राप्तीसाठी शाळा व गुणप्राप्तीसाठी क्लासेस अशी शिक्षणाची विभागणी झालेली दिसते.अनेक शिक्षकही या व्यवस्थेत पूरक व्यवसाय म्हणून सहभागी झालेले असतात.ही परिस्थिती शिक्षणाच्या निकोप वाढीच्या व विकासाच्या आड येणारी आहे.
२) माध्यमिक शिक्षणातून अद्ययावत ज्ञान व माहिती मिळावी, स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता विकसित व्हावी,विद्यार्थ्याने भारवेत्ता होण्याऎवजी ज्ञानवेत्ता होण्यावर भर द्यावा व त्यासाठी अनुकूल व योग्य मूल्यमापन परीक्षा पद्धती विकसीत करावी.
३) शालेय ग्रंथालये व प्रयोग शाळा यांचा निरंतर विकास करून शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील वाचन संस्कृती व संशोधनवृत्ती यांच विकास साधावा.सेवांतर्गत प्रशिक्षण व कालबद्ध मूल्यांकन सर्व शिक्षकांसाठी आवश्यक असावे.
४) अलिकडे असा अनुभव येतो की, अन्य कोठेही प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कला शाखेकडे येतात.ध्येयवादी वृत्तीने या शाखेकडे येणारे विद्यार्थी १०% सुद्धा नसतात असा गेल्या ३०-३५ वर्षातील अनुभव आहे.कलशाखेकडे येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रतिवर्षी घटते आहे. या शाखेकडे येणारे ४० ते ५० % प्रवेशार्थी हे एकापेक्षा अधिक गुणपत्रिका असणारे असतात. हेच विद्यार्थी पुढे पदवीधर होतात,शिक्षणशास्त्राची पदवी घेतात व शिक्षण क्षेत्रात येतात.८०% शिक्षक या शाखेतून येतात. विज्ञानाचे विद्यार्थी नाईलाज असेल तर किंवा व्यवसाय मिळण्याची खात्री म्हणून शिक्षण क्षेत्राकडे येतात.शिक्षण क्षेत्र हे रोजगाराचे साधन नसून प्रतिष्ठेचा व्यवसाय आहे, या भूमिकेतून समाजातील बुद्धिमान व कर्तृत्ववान तरुणांनी कला शाखेत शिक्षण घेऊन या व्यवसायात ‘ मिशन ’ म्हणून आले पाहिजे.अशी भूमिका घेऊन जे येतात त्यांना विद्यार्थी व समाज सन्मान देतो,असा अनुभव आहे.
उच्च शिक्षण
१) अद्ययावत ज्ञान,स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता, माहितीचे विश्लेषण व उपयोजन करण्याची क्षमता व व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास यावर उच्च शिक्षणात भर असला पाहिजे.यासाठी योग्य अशी मूल्यमापन परीक्षा पद्धती,अद्यायावत अभ्यासक्रम, वचन संस्कृती, अभ्यासेतर उपक्रम व संशोधनवृत्ती यांना महत्वाचे स्थान असले पाहिजे.उच्च शिक्षणावर होणारा एकूण खर्च लक्षात घेता विद्यार्थ्यात सामाजिक जबाबदारीची व उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण करणे आवश्यक आहे.
२) प्राध्यापकांनी/शिक्षकांनी प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणबरोबरच विद्यार्थी मार्गदर्शन,त्यांच व्यक्तीमत्व विकास व अभ्यासेतर उपक्रम यासाठी महाविद्यालयात अधिक वेळ उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
३) अद्ययावत वाचन,संशोधन व प्रयोगशीलता यातून शिक्षकाचा नित्य विकास होत राहिला पाहिजे.शोध निबंध,लेखन,सेवांतर्गत प्रशिक्षण व स्वयंमूल्यांकन या द्वारा शिक्षकांनी ज्ञानातील ताजेपणा व अद्ययावतता टिकविली पाहिजे.
४) संवाद,चर्चा, सेमिनार, परिषदा यातून विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील ज्ञानाचे आदानप्रदान वाढून विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती स्वतंत्र व विकसित झाली पाहिजे.
५) (NAAC)कडून होणार्‍या मूल्यमापनाची गंभीर दखल घेऊन त्यात नित्य सुधारणा करण्याची नैतिक जबाबदारी सर्व संबंधितांनी स्वीकारली पाहिजे.
सारांश, शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यात देशभक्ती,उद्यमशीलता ,स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता, श्रमप्रतिष्ठा, ध्येयवाद, महत्वाकांक्षा व समाजाभिमुखता ही मूल्ये विद्यार्थ्यात रुजवली जाणे आवश्यक आहे.खर्‍या अर्थाने मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास झाला तरच व्यक्ती, समाज व राष्ट्रासमोरील कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्याची व त्यावर मात करण्याची विद्यार्थ्याची क्षमता सिद्ध होऊ शकेल.शिक्षणाच्या या शक्तींच्या बळावरच भारत जगातील महाशक्ती होऊ शकेल.आपण हे आव्हान स्वीकारणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
१९९१ सालापासून आपल्या देशात आर्थिक क्षेत्रात उदारीकरणास ,जागतिकीकरण व खाजगीकरण(LPG) यांचा जबरदस्त रेटा आला. जागतिक बँक(WB),आंतरराष्ट्रीय नाने निधी (IMF), जागतिक व्यापार संघटन (WTO), गॅट (GATT) यासारख्या संस्था वा करारांमुळे अर्थव्यवस्था मुक्त/खुली झाली.शिक्षणासह सर्व क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) सुरू झाली.परवाने सुलभ झाले,नियंत्रणे सैल झाली,आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील सरकारची बंधने कमी झाली.याचे शिक्षण क्षेत्रावर झालेले व होऊ घातलेले परिणाम पाहून आपण या लेखाचा समारोप करणार आहोत.पण तत्पूर्वी राज्य व केंद्र सरकारांच्या शिक्षणक्षेत्रावरील अग्रक्रमात (Priorities) जे दूरगामी परिणाम करणारे बदल झाले त्याचे स्वरुप समजावून घेणे उपयुक्त ठरेल.
२००२ सालच्या ९३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ६ ते १४ या वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क झाला.त्या अगोदर पासूनच म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून शिक्षणावर होणार्‍या तुलनेने तुटपुंज्या खर्चातील ८०% खर्च प्राथमिक शिक्षणावर होत होता.आता उरलेल्या २० टक्क्यापैकी अधिकाधिक निधी प्राथमिक शिक्षणाकडे वळवून माध्यमिक व उच्च शिक्षणावरील खर्चातून त्या जबाबदारीतून हळूहळू अंग काढून घेण्यास शासनाने सुरवात केली.ज्या जबाबदार्‍या प्रचलित कायद्याने व पूर्वपरंपरेने चालत आल्या होत्या त्या पूर्ण करणे एवढेच शासनाने आपले उत्तरदायित्व ठरविले.कोणतीही वाढ वा विकास विनाअनुदान तत्वावर व्हावा,कोणत्याही नवीन शिक्षण संस्था विना अनुदान तत्त्वावर सुरु व्हाव्यात,असे धोरण शासनाने स्विकारले यातून विना अनूदान संस्कृतीचा म्हणजेच देशांतर्गत खाजगीकरणाचा उदय झाला.(खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या स्वरुपात प्रच्छन्न खाजगीकरणाची सुरुवात शिक्षण क्षेत्रात केव्हा पासूनच झालेली दिसते! ) आता साखरसम्राट,सहकारमहर्षी व बलदंड राज्यकर्ते यांनी नव्या परिस्थितीचा लाभ उठवून आपली शिक्षण साम्राज्य उभी करायला सुरुवात केली.खाजगीकरणामुळे विद्यापीठाची वा शासनाची बंधने निदान आर्थिक तरी पाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर उरली नाही किंवा त्यांनी ती मानली नाही.
प्रवेशासाठी भरमसाठ अधिकृत वा अनधिकृत देणग्या,अनिर्बंध शुल्करचना(Fee Structure) अन्य सोयीसवलतींसाठी घेण्यात येणारे शुल्क यामुळे सामाजिक व आर्थिक दॄष्ट्या दुर्बल घटकातील सामान्य विद्यार्थ्याला या संस्थांत प्रवेश घेणे अशक्य झाले आहे.त्या खासगी किंवा विना अनुदानित संस्थांत अन्यान्य स्वरुपात जी विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते,त्याच्या अनेक दंतकथा प्रसिद्ध आहेत.परिणामतः सरकारी अनुदानित संस्थातील शिक्षण व खासगी विना अनुदानित संस्थांतील शिक्षण यांच्यातील देणग्या,शुल्क रचना व अन्य शुल्क यांच्या जमीन अस्मानाचा फ़रक पडत गेला आणि बदलत्या शासकीय आर्थिक धोरणांमुळे अनुदानावर अवलंबून असलेल्या शिक्षण संस्थांचा विकास थंडावला.या संस्थांना वाढ व विकास हवा असेल तर तो विना अनुदान तत्त्वावर व्हावा अशी भूमिका शासनाने घेतली.म्हणजे आता अनुदानप्राप्त संस्थातही मान्यताप्राप्त अनुदानित वर्ग व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विना अनुदान वाढीव वर्ग व त्यासाठी लागणारे तासंदारी (CHB) वरील वाढीव शिक्षक अशी नवी द्विदल पद्धती सुरु झाली.एकाच शिक्षणसंस्थेत एकाच छताखाली दुहेरी मापदंडाचा शिक्षण व्यवहार सुरु झाला.ही नवी व्यवस्था सामाजिक विषमता व असंतोषाला खतपाणी घालणारी ठरणार नाही कां?
शासनाला विद्यापीठे व महाविद्यालये स्वायत्त (Autonomous) व्हावीत असे वाटते. पूर्वीचे मान्यताप्राप्त शिक्षक /विद्याशाखा / विषय / तुकड्या यावर होणारा अनुदानाचा खर्च वगळता बाकी विकास संस्थांनी आपल्या आर्थिक बळावर करावा.(शिक्षक निवृत्त झाला वा विद्याशाखा/विषय /तुकडी काही कारणाने बंद पडली तर त्यावरील अनुदान (lapse) होणार! पर्यायी व्यवस्था करण्याची अनुमती नाही)
यासाठी विद्यापीठाला वा महाविद्यालयाला आपली शुल्करचना ठरविण्याचे सूत्रही शासनाने घालून दिले आहे.याचा अर्थ शासन उच्च शिक्षणावरील खर्च टप्प्याट्प्प्याने कमी करीत जाईल.यामुळे विना अनुदान संस्कृतीलामोकळे रान मिळून शिक्षण महगडे होईल. हे महागडे शिक्षण आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्यादुर्बल घटकाला‘ नाही रे वर्गाला ’ परवडेल कां?हा खरा प्रश्न आहे.पुढे थेट परदेशी गुंतवणुकीतून (FDI) अभी राहिलेली महविद्यालये वा उच्च शिक्षण संस्था येथील शिक्षणाचे मार्केट आपल्या ताब्यात घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संस्था शासन निर्देशित शुल्करचनेच्या सूत्राचा लाभ तर घेतलीच ; पण त्यात केलेल्या भांडवली गुंतवणूकीवरील नफ़्याचा अंतर्भाव केल्याशिवाय राहतील का? या नफ़्याचा ओघ सरळ परदेशी जाणार हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.आज देशातील खाजगी व परदेशी कंपन्यांच्या ताब्यात असलेल्या संगणक शिक्षण संस्थांची शुल्करचना व आर्थिक उलाढाल पाहिली म्हणजे या आर्थिक पिलवणुकीची चांगली कल्पना होऊ शकेल!
या परिस्थितीचा चांगला परिणाम होऊ शकतो.शिक्षण क्षेत्रात निकोप स्पर्धा यामुळे सुरु होईल. प्रत्येक संस्थेला स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रगतीची कास धरावी लागेल.गुणवत्ता वाढवावी लागेल,दर्जा उंचवावा लागेल.अन्यथा ‘ प्रगती करा वा नष्ट व्हा ’(Progress or Perish ) या जमिनीवरील वास्तवाला सामोरे जावे लागेल. Survival of the fittest हा निसर्गनियम शिक्षण क्षेत्रालाही लागू होईल.एका दृष्टीने प्रगतीचे नवे आयाम खुले होतील.हे या क्षेत्रासाठी उपकारच होईल.
आपली इच्छा असो वा नसो शिक्षण ही एक बाजारी वस्तू (maraketable commodity ) होणार आहे. शिक्षणावरील गुंतवणूक ही नफ़ा कमावण्याची संधी( profit making Activity ) होणार आहे.या क्षेत्रातील मानवी चेहरा व सामाजिक न्यायाचे तत्त्व यांना त्यामुळे तिलांजली मिळेल.‘ नाही रे ’ वर्गासाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे अप्रत्यक्षरित्या बंद होतील. पिढीजात श्रीमंत,वैध अवैध मार्गाने भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसा कमवणारे नवश्रीमंत, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील बाहुबली व धनदांडगे यांची शिक्षण ही मक्तेदारी होऊन जाईल.यातून उभा राहणारा सामाजिक संघर्ष किंवा समाजासमाजातील दरी यांचा सामना आपण कसा करणार हे आपल्या समोरील आव्हान आहे.आज हे चित्र अतिशयोक्त वाटेल पण जसजशी अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलासाठी खुली होणार तशी त्याची परिणती जाणवू लागेल. शंभर कोटी जनसंख्येची भली मोठी बाजारपेठ जगासाठी खुली होणार आहे.जाचक अटींचे जागतिक करार व दुबळे केंद्र सरकार यामुळे या परिणामांवर नियंत्रण ठेवून राष्ट्रहित जपण्याची राजकीय इच्छाशक्ती देशातील राज्यकर्त्याजवळ असेल का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
हे काल्पनिक चित्र नाही हे स्पष्ट करणारे एक समांतर उदाहरण देतो. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे विदेशी गुंतवणूक या देशात येण्यास १५ वर्षापूर्वी सुरुवात झाली.एप्रिल २००३ ते डिसेंबर २००६ या काळात येथे ३३ क्षेत्रात ९१००० कोटी रुपयांहून अधिक परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. संरक्षण उत्पादन सोडून जवळपास सर्व क्षेत्रात ही गुंतवणूक झाली आहे. एवढी मोठी परकीय गुंतवणूक झाल्याने येथे नवे उद्योग उभारले गेले कां? मोठा रोजगार निर्माण झाला कां? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत.मात्र आपल्या अनेक कंपन्यांची मालकी विदेशी भांदवलदारांकडे गेली.त्यातील नफ़्याचा ओघ परदेशात जायला लागला.शिक्षण क्षेत्रात येऊ घातलेली परदेशी गुंतवणूक यापेक्षा वेगळा अनुभव देणार आहे कां?
हा रस्ता देशाला नववसाहतवादाकडे (Neo-Colonialism ) नेणारा आहे." एखाद्या स्वतंत्र देशाला किंवा विस्तारीत भौगोलिक प्रदेशाला कायदेशीररीत्या वसाहतीचा कनीष्ठ दर्जा न देता त्याच्यावर राजकीय व आर्थीक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी बलदंड व धनदांडग्या देशानी आखलेले धोरण व राबवलेली कृतीयोजना म्हणजे नववसाहतवाद," अशी या संकल्पनेची व्याख्या असून वसाहतवादापेक्षा त्याचे कोणत्याही राष्ट्रावर होणारे परिणाम त्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारे असतात, एवढे सांगितले म्हणजे पुरे!
आजची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता सध्या ही परिस्थिती बदलण्याची शक्ती आपल्याजवळ वा कोणत्याही एकेका राष्ट्राजवळ नाही.आपण सर्व अर्थाने बलशाली होऊन या आपत्तीचे संपत्तीत वा संधीत रुपांतर करणे, एवढेच आपल्या हाती आहे. उत्पादनाचा दर्जा वाढवून आयातीपेक्षा निर्यात वाढवणे,भांडवल निर्मिर्तीच्या व गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात आक्रमक होऊन परदेशी गुंतवणूक करणे व परदेशी कंपन्यांवर वर्चस्व स्थापून नफ़्याचा ओघ आपल्या देशात वळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपला समाज ध्येयवादी,उद्यमशील, श्रमपूजक,गुणपूजक झाला पाहिजे.उद्योजक साहसी व कल्पक झाले पाहिजेत.शिक्षण क्षेत्रात आपली शिक्षण पद्धती व संस्था अत्यंत प्रगत व दर्जेदार करुन जगाचे ज्ञानकेंद्र बनण्याची उमेद आपण बाळगली पाहिजे.त्यामुळेच परदेशी विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतील वा आपल्या शिक्षणसंस्था विदेशात आपले कार्यक्षेत्र विस्तारु शकतील.गरज आहे ती उदंड इच्छाशक्तीची व प्रयत्नवादाची. या ही परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्राला झळाळी उत्पन्न झाली,त्यात नवचैतन्य आले तर आर्थिक संकटाचे रुपांतर आपण संधीच्या सोन्यात करु शकतो. माजी राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी भारत २०२० सालापर्यंत महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न पाहिले ते यामुळेच साकार होऊ शकेल.
संदर्भ : या लेखात घेतलेली आकडेवारी खालील ग्रंथात उपलब्ध आहे.
१) (NCERT) ने प्रसिद्ध केलेल्या शालेय शिक्षण विषयक माहितीचा काँपेडियम
२) मनोरमा २००७
३) (Competition Success Review 8-2007 ) निरनिराळी सर्वेक्षणे समित्यांचे अहवाल यांच्या माहितीचे तपशील महाराष्ट्र टाइम्स,सकाळ,लोकसत्ता या दैनिकातून संकलित करण्यात आली आहेत.प्रत्येक मुद्याच्या पुष्टर्थ पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत.