Friday, December 4, 2009

"सामाजिक न्याय व आरक्षण"परिचर्चेतील मुद्दे

६ ऑक्टोबर २००९ ला मा. दादा इदाते यांचे उपस्थितीत झालेल्या "सामाजिक न्याय व आरक्षण" या विषयावरील परिचर्चेत आलेल्या मुद्द्यांचे संकलन --

  • may be given चे shall be given झाल्यावर संघर्षाला प्रारंभ-- गुजरात आंदोलन
  • मागासवर्गीय जातींची निश्चीती करण्याचे निकष - मागासवर्गीय आयोगाकडून निश्चीती
  • मंडल आयोग- ११ निकष -प्रत्येकी २ गुण -२२ पैकी १२ गुण असणार्‍या जातीस मागास म्हणुन मान्यता
  • राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे निकष उदा. घर,उत्पन्न,शिक्षण, कामाचे स्वरुप इ.
  • १९३१ नंतर जातवार जनगणना झालेली नाही.
  • सामाजिक निकष संख्यात्मक (Quantify)करणे अवघड आहे.
  • "आरक्षण नको असे आरक्षण मिळणारे म्हणेपर्यंत ठेवावे"-- बाळासाहेब देवरस
  • सरकारी आरक्षण - चतुर्थ श्रेणीतील आरक्षण अधिक भरले गेले पण प्रथम श्रेणीतील प्रमाण कमी
  • जातीचे दाखले मिळालेले नाहीत उदा. ९५०० पारधी सर्वेक्षण पण दाखला नाही
  • २२ हजार कुटूंबांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न भ.वि.वि.परिषदेद्वारे केला गेला.
  • आरक्षण नीट पोहचावे यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
  • आरक्षणाला विरोध व मंडल कमिशन च्या राजकारणाला विरोध हे वेगळे ठेवणे.
  • जाती आधारीत सर्वेक्षण २०२१ च्या जनगणनेत तरी करण्याची गरज त्यामुळे शास्त्रीय सर्वेक्षण उपलब्ध होईल.
  • मागील २ पिढयांनी लाभ घेतल्यावर पुढील पिढीने लाभ घ्यावा का?
  • आरक्षणाच्याबद्दल खालपर्यंत प्रबोधन आवश्यक आहे.
  • आरक्षण द्यावे का न द्यावे? व त्याची अंमलबजावणी हे दोन विषय वेगळे आहेत.
  • काही व्यवसाय आरक्षण तत्वातून वगळले जावेत उदा. शिक्षण
  • समाजप्रबोधन होण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे.
  • क्षमतावर्धनाचे उपाय पुढे आणण्याची गरज( affirmative action)आहे.
  • मागासवर्गीय समाजात आत्मविश्वास व सन्मानवर्धन करण्याची गरज आहे
  • आरक्षण याविषयावर FAQ तयार करण्याची गरज आहे
  • या विषयावर विचार करण्यासाठी कायमस्वरुपी अभ्यासगटाची आवश्यकता आहे.
  • खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबद्दल अभ्यासपुर्वक मत तयार करण्याची गरज आहे.
  • समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.
  • शिक्षण सर्वांना व प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार दिले पाहिजे.
  • सरकार वर दबाव ठेवणारे विचारवंताचे दबाव गट स्थानोस्थानी असावेत.
  • वर्ण व्यवस्था असा उल्लेख टाळावा.जातीव्यवस्थेच्या निर्मीतीबद्दल भिन्न भिन्न मते आहे.
  • national identity card आता देणार आहेत त्यावेळी जाती आधारित सर्वेक्षणासाठी संधी आहे.
  • संघर्षाचे मुद्दे प्रामुख्याने अनुशेष भरणे व बढती च्या वेळचे निकष हे आहेत.त्याबद्दल काही affirmative action ची गरज आहे.
  • अनुशेष भरुन काढे पर्यंत हंगामी नेमणूक करावी लागते त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होते त्यातुन मार्ग काढण्याची गरज आहे।
लेखी प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांचे संकलन--
  • मंडल आयोगाने आधारभूत घेतलेल्या माहितीमध्ये असलेल्या त्रुटींचा विचार व्हावा.
  • मंडल आयोगाच्या तरतुदी वि.पी. सिंगांनी देवीलाल यांच्या किसान रॅली ला उत्तर देण्यासाठी पुढे केल्या .
  • जन्मजात ब्राह्मण्यावर टीका करायची पण त्याच आधारावर आरक्षण ठेवणे अयोग्य वाटते.सर्व जातच्या जात मागासलेली मानणे अयोग्य वाटते.
  • पदव्युत्तर पातळीवरील शिक्षणात व पदोन्नती मध्ये आरक्षण अन्यायकारक व घातक आहे.त्यामुळे दोन्ही प्रकारे अकार्यकक्षमता निर्माण होते.
  • मुस्लिम व ख्रिस्ती आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे.
  • मागासवर्गीयांच्या दारिद्र्याचे कारण अनेक शतकांची मुस्लिम राजवट आहे हे मांडले पाहिजे.
  • स्वा.सावरकरांचा उल्लेख सामाजिक परिवर्तन करणार्‍या महापुरुषांच्या यादीत मुळ टिपणात होणे आवश्यक होते.
  • अस्पृश्यते संदर्भात धर्माचार्यांनी केलेल्या उडूपी प्रस्तावाप्रमाणे ह्या आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे निर्माण होणारी सामाजिक तेढ कमी करुन सौहार्द वाढवण्यासाठी धर्माचार्य,सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षणिक संघटनांनी पुढाकार घ्यावा.
  • हा विषय मतबॅंकेच्या राजकारणापासून दुर नेण्यासाठी व आरक्षण विषयाचे अराजकीयकरण करण्यासाठी राजकीय स्तरावर सर्वमान्य व्यक्तीनी पुढाकार घ्यावा उदा.मा.राष्ट्रपती

No comments:

Post a Comment