दि ११ जून २०१० रोजी झालेल्या परिचर्चेचा सारांश

सुयोग्य राष्ट्रीय आर्थिक धोरण या विषयावरील दि ११ जून २०१० रोजी झालेल्या परिचर्चेचा सारांश
प्रारुप:-

• अर्थशास्त्राच्या निर्णयाचे राजकीय संदर्भ असतात.उदा. political economy हा विषय ,दादाभाई नौरोजी व गोपाळकृष्ण गोखले यांनी ब्रिटीश राजकीय सत्तेचे शोषणकारी रुप मांडले, इंदिरा गांधींनी "गरीबी हटाव" ची घोषणा दिली.
• सध्याचे राजकीय पक्ष सामन्य जनतेपासून दूर गेले आहेत.आर्थिक निर्णय पक्षाचा/स्वतःचा स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून घेतले जातात.राजकीय पक्षांच्या नियमनासाठी निःस्वार्थ सामाजिक नियमनाची गरज आहे.
• नियामक हे परिपूर्ण उत्तर नाही तरीही २००८ च्या मंदीतून भारत नियामक असल्याने वाचला.
• स्पर्धा पूर्णतः वाईट नाही त्यामुळे अनेक नवीन कल्पना पुढे येतात .त्याचबरोबर अयोग्य कल्पना पुढे आल्याने "waste"होते.
• उदा.एड्स औषधांवर अधिक संशोधनासाठी खर्च न होता अधिक खर्च स्थुलता कमी करणार्‍या औषधांवर होतो.
• परकीय कंपन्यांनी भारतीय औषध कंपन्या त्यांच्या मालमत्तेच्या दहा पट अधिक रक्कम देऊन खरेदी केल्या.त्याचा परिणाम औषधे महाग होण्यात होऊ शकतॊ.अशा वेळी अशा व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी नियामकाची गरज आहे.
• How to consume more? यासाठी मानसशास्त्राचा उपयोग केला जातो.मिडीयाचा वापर करून जगभरातले सगळ्या उपभोगांचे दर्शन सर्वांना होऊ लागल्याने त्यांची मागणी वाढते.मी काय वापरतो यावरून व्यक्तीचा स्तर ठरवला जाऊ लागल्याने अशा वस्तुंची मागणी वाढते.
• १९५१ पासून पंचवार्षीक नियोजन होऊन सुद्धा विषमता कमी झालेली नसून वाढत चालली आहे.
• पाश्च्यात्य जीवन दृष्टी मध्ये सगळे जग माझ्या उपभोगासाठी आहे तर भारतीय जीवनदृष्टी मी जगाचा एक घटक आहे असे मानते.
• सरकार हे सर्वशक्तीमान अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे.
• निशुल्क सेवांचा विचार आर्थिक धोरणात व्हावा.
• अर्थार्जन करणारे समाजात किती टक्के असावेत याबद्दल ही विचार व्हावा.उदा. प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्थेत केवळ गृहस्थाला अर्थार्जन करण्याचा अधिकार होता.
• पैशाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज आहे.
• भारतीय ग्रामव्यवस्थेचे अधिक अध्ययन करण्याची गरज आहे.पूर्वीचे सर्व काही योग्य अशीही धारणा अयोग्य आहे.
• सध्याच्या व्यवस्थेतील दोष धर्माच्या निकषानुसार ठरवून ते दूर करावे लागतील .उदा. शेअर मार्केट मध्ये अनैतिक व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता आहे.
• चिंतनात ग्राहकाचाही विचार व्हायला हवा.खप वाढावा म्हणून कमी आयुष्य असलेल्या वस्तुंची निर्मीती केली जाते.
• जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या स्पर्धात्मक वातावरणात टिकण्यासाठी लघुउद्योगांच्या प्रशिक्षण व प्रबोधनाची गरज आहे.
• सुख व विकास या दोन संकल्पनांमधील फ़रक नियोजन करताना ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.उदा.hapiness economics
• लायसन्स परमीट राज ते उदारीकरण व आता पुन्हा नियामक यंत्रणा असा प्रवास अर्थव्यवस्थेचा झाला आहे.
• अंमलबजावणी करणारे व धोरण ठरवणारे यांच्या सहभागाशिवाय भारतीय चिंतनावर आधारीत आर्थिक धोरणाचा ब्लुप्रिन्ट करणे अवघड आहे.मात्र काही दिशादर्शक तत्वे निश्चीत करता येतील.