सामाजिक न्याय व राखीव जागा -- भि.रा. इदाते

आपल्या देशामध्ये वर्णव्यवस्थेतून जाती व्यवस्था उत्पन्न झाली. आज वर्णव्यवस्था क्षीण झाली परंतू जाती व्यवस्था दृढमुल होताना दिसत आहे.इंग्रजांच्या काळातील जातीय निवाडयापासुन विविध पद्धतीने हा विषय पुढे येत राहिला, राजा राममोहन राय, लोकहितवादी, महात्मा फ़ुले, राजर्षी शाहू महाराज, श्री. म. माटे, गोपाळबाबा वलंगकर, महर्षि विठ्ठल रामाजी शिंदे,महर्षि धोंडो केशव कर्वे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादी अनेक महापुरुषांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी अपार कष्ट उपसले आहेत.अनेक सामाजिक दुर्गुण घालवण्यासाठी उदा. विधवा विवाह, बाल विवाह,जरठ बाला विवाह, केशवपन, अस्पृश्यता, जातीयता, उच्चनीचता, विषमता इत्यादी अनेक विषयांसंदर्भात प्रचंड परिश्रमाने अनेक प्रयत्न केले. या सर्व प्रयत्नांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये स्थान दिले. अनेक कायदे झाले.त्यापैकी राखीव जागा या विषयाच्या अंतर्गत सुरुवातीला अनुसुचित जाती (S.T.),अनुसुचित जनजाती(S.T.),यांना घटनात्मक संरक्षण मिळून लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५% + ७% = २२%आरक्षण मिळाले.त्यातुन आरक्षणासंदर्भात जनजागृती होऊ लागली.महाराष्ट्रमधे अनु.जाती व नवबौद्ध, अनु,जमाती, भट्क्या व विमुक्त जाती जमाती व अन्य मागसवर्गिय (O.B.C.) यांना मिळुन एकूण ३४% आरक्षण सुरु झाले. म्हणजे केंद्रापेक्षा एक पाउल महाराष्ट्राने पुढे टाकले. वाढत्या मागणीमुळे राष्ट्रपतींनी मागासवर्गीय जाती जमातींचा विचार करण्यासाठी १९५३ साली आचार्य काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. १९५५ साली त्यांनी अहवाल सादर केला. परंतु बहुमताने झालेल्या निर्णयाविरुद्ध अध्यक्षांनीच एक पत्र लिहून अहवालाल विरोध केला. त्यामुळे केंद्रसरकारनी राज्य सरकारांना स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. पुढे १ जानेवारी १९७९ रोजी तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पी.बी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा मागासवर्गीय आयोग नेमला. काका कालेलकर यांनी दोन हजार तीनशे नव्याण्णव (२३९९) मागस जातींची नोंद केली,तर मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची(उपजातींची सोडून ) नोंद केली त्यात हिंदू धर्मीय ४३.७०% + अन्य धर्मीय ८.४०% मिळून ५२% लोकसंख्या अधोरेखित केली. त्यापैकी महाराष्ट्रातील २७२ जतींची नोंद केली. याशिवाय अखिल भारतीय स्तरावर व महाराष्ट्र स्तरावर भटक्या व विमुक्त जाती जमाती संदर्भात अनेक आयोग निर्माण झाले.१९२२ चे स्टार्ट कमिशन नंतर मुन्शी कमिटी, अंत्रोळिकर कमिटी, देशमुख कमिटी ,थाडे कमिशन व इदाते कमिशन ,रेणके आयोग यांनी मिळून केलेल्या विविध शिफ़ारसींमुळे महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नाला चालना मिळून ११% राखीव जागा देण्यात आल्या. राष्ट्रीय स्तरावर मागासवर्ग आयोग निर्माण झाला व राज्य स्तरावर राज्य मागास वर्ग आयोग निर्माण झाला. त्याच्या माध्यमातून अनेक जाती जमातींना न्याय मागण्याचे एक साधन निर्माण झाले .त्यांची आजची स्थिती पहाण्य़ापुर्वी ही सर्वच माहिती समजून घेणे आवश्यक आहे. थोडा धावता इतिहास ही समजावून घेता येईल.

घटना परिषदेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे घटनेमध्ये सामाजिक आशय अधिक स्पष्टपणे आला.प्रत्यक्ष जीवन जगताना घेतलेली मरणप्राय अनुभूती ,भगवान बुद्धांच्या जीवनाच्या अभ्यासामुळे मिळालेली सुस्पष्ट दिशा, लोकशाहीचा आत्मा असणारे सामान्य लोक व त्यांचे जीवन यांचा सखोल अभ्यास, जगातील घडामोडींचा घेतलेला आढावा आणि भविष्य काळातील आपल्या राष्ट्राच्या एकात्म जीवनाचा वेध या सगळ्यांचे प्रतिबिंब घटनेतील या सामाजिक आशयामध्ये आलेले आहे.केवळ राजकीयदॄष्ट्या विचार केला तर हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण मूलत: हा सामाजिक न्यायाचा, सामाजिक समतेचा, सामाजिक सन्मानाचा विषय आहे. याची सुरवातीपासुनच डॉ.बाबासाहेबांना पूर्ण जाणीव होती.२५ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करारावर सही केल्यानंतर मुंबईला हिंदू संमेलन मंचावरुन त्यांनी पुढील उद्गार काढले होते,"मै विश्वास नही करता कि संयुक्त मतदान मात्र से दलितवर्ग को हिंदू समाज मे आत्मसात करने की समस्या का अन्तीम ईलाज हो जायेगा।चुनाव संबंधी कोई भी व्यवस्था बडी सामाजिक समस्या का हल नही हो सकती।उसके लिए ’ राजनितीक समझोता ’ मात्र पर्याप्त नही है।मै आशा करता हूँ कि आपके लिए संभव होगा की आप इस राजनितीक समझोते से आगे बढकर कुछ ऎसा कर सके जिस से दलित वर्ग के लिऎ न केवल ’हिंदू समाज का हिस्सा बने रहना संभव हो जाय बल्की उसे समाज मे सम्मान और समानता का दर्जा भी प्राप्त हो जाये।"

हाच भाव राखीव जागांच्या तत्वाचा घटनेतील अंतर्भाव करताना त्यांच्या मनात होता.१९३२ साली येरवडा करारानुसार जो समझोता झाला होता त्याप्रमाणे फ़क्त निवडणुकीपुरतेच राखीव जागांचे तत्व मान्य करण्यात आले होते.हिंदुस्थानच्या घटनेत मात्र विधानसभा,लोकसभा आणि विविध निवडणुकांबरोबरच नोकर्‍या ,शिक्षण आणि विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये या राखीव जागांचे म्हणजेच आरक्षणाचे तत्व मान्य करण्यात आले. घटनेतील कलम १५(४),१६(४),३३०,३३२,३३४,३४०,३८,३९,३९(क),४१,४३,३४१,३४२ आणि ४६ प्रमाणे दलितांना विविध प्रकारच्या आरक्षणांबाबत तरतुद केली गेली आहे.

घटनेमध्ये तरतूद झाली परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र फ़ारशी झाली नाही. इतकेच नव्हे तर आज पर्यंत कित्येक जाती जमातींना आरक्षणाचा एकही फ़ायदा मिळालेला नाही ही प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आहे.

आरक्षण ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे व तिचा उद्देश " सामाजिक सन्मान " असा आहे . सामान्यत: शिक्षणामुळे व्यक्तिविकास, संस्कारनिर्मिती व सामाजिक प्रतिष्टा उत्पन्न होते. त्यातुन विविध प्रकारच्या नोकर्‍यांमुळे अधिकारांमुळे आर्थिक समानता मिळते व हा भाव अधिक दॄढ होतो. त्यामुळे शिक्षण व सेवा यांमध्ये आरक्षणाच्या आधारे अधिकाधिक विकास होऊ शकतो. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण एकत्रित विचारात घेऊन या आरक्षणाचा मुळात विचार केलेला आहे.परंतु शेकडो वर्षांच्या रुढी व परंपरामुळे मागासलेपणा ठरवण्यासाठी ’जात ’ हा एक घटक प्रामुख्याने जबाबदार आहे. चपलांचा उद्योग करणारा सवर्ण हा सामाजिक प्रतिष्ठेत कमी ठरत नाही.परंतु फ़ार मोठा अधिकारी असणारा"दलित" मात्र ती प्रतिष्ठा मिळवू शकत नाही. ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे काही काळ जातींचा आधार घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अन्यथा "आरक्षण" कसे व कोणाला द्यावे हे ठरवणे व त्याची अंमलबजावणी करणे व्यवहारत: अशक्यच होऊन जाईल. त्यामुळे जातिविहीन (casteless society) समाज रचना ह्या ध्येयाला काही काळ धक्का बसण्याचा धोका पत्करुन ही आरक्षणाचा आधार "जात" हा ठरवावा लागतो. ते योग्य नाही .परंतु सद्य:स्थितीत त्याला पर्याय नाही.

राखीव जागा हिंदू समाजातील अस्पृश्य व आदिवासींसाठी स्विकारण्यात आल्या. त्यामागचे तत्व होते सामाजिक न्याय समतेच्या प्रस्थापनेचे.स्पर्धेसाठी स्पर्धकांची गुणवत्ता समान असणे आवश्यक आहे. आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणामुळे त्यांच्या गुणांचा व शक्तिंचा विकास झालेला नाही. ते स्पर्धेत मागेच राहतील.म्हणुन ऎतिहासिक क्षतिपूर्तीसाठी २२% राखीव जागा स्विकारण्यात आल्या. मागास समाजातील घटकांना आपला विकास करून घेण्यासाठी राखीव जागांचा मोठा उपयोग झालेला आहे.

ज्यावेळी राजकीय पक्षांच्या लक्षात येऊ लागले की राखीव जागांचा प्रश्न राजकारणासाठीही अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यावेळी राजकीय पक्षांनी राखीव जागांची संख्या वाढवण्यास सुरवात केली. जाती समुह केवळ सामाजिक,आर्थिक मागासलेले घटक न राहता ते व्होट बॅंक झाले. व्होट बॅंकेसाठी राखीव जागा हे नंतर राजकारणाचे सूत्र झाले. समता आणि सामाजिक न्याय यांना दुय्यम स्थान आले.राखीव जागांमुळे संपूर्ण जातीचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण जात नाही. राखीव जागांचा लाभ करुन घेण्याची क्षमता ज्यांच्यात असते त्यांचेच मागासलेपण संपते. मागासजातीतील प्रगत वर्गाचा त्यातून उदय हो असतो. हा प्रगत वर्गच नंतर राखीव जागांचे फ़ायदे घेत राहतो. पूर्ण जातीच्या सामाजिक आर्थिक मागासलेपणावर आणि त्यांना पूर्णत: सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात राखीव जागांचा मर्यादित उपयोग आहे.राजकीय पक्ष जेव्हा जेव्हा नवनवीन जातींचा समावेश राखीव जागांच्या यादीत करतात, तेव्हा तेव्हा राखीव जागांचा मुळ विषय प्रदुषित होत जातो. तामिळनाडूत श्रीमती जयललिता यांनी डि.एम.के.पक्षावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी ६९% जागांचा विषय भावनिक केला. कर्नाटकात वीरप्पा मोईली यांना स्वत:चा कोणताच जनाधार नव्हता.त्यामुळे ते व्यापक जनाधाराच्या शोधात होते. एप्रिल १९९४ मध्ये त्यांनी ७२% राखीव जागांचे धोरण जाहीर केले. त्यापूर्वी १९८६ साली त्यावेळचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगडे यांनी ९२% लोकसंख्या राखीव जागांच्या कक्षेत आणली! कर्नाटकात लिंगायत आणि वक्कलिंग अशा दोन प्रमुख जाती आहेत. वक्कलिंगाना राखीव जागांच्या कक्षेतून पुर्वी वगळण्यात आले होते. हेगडे यांनी या जातीलाही राखीव जागांच्या कक्षेत आणले.

राजकारणासाठी आणि स्वत:चा जनाधार निश्चित करण्यासाठी वीरप्पा मोईली यांनी राखीव जागांचे प्रमाण ७२% टक्क्यावरुन ८०% टक्क्यावर नेले होते. कर्नाटकात सध्या अतिमागास आणि मागास अशा प्रकारे जातींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.त्याला जोडून काही व्यावसायिक गटांची मागास जातीत गणना करण्यात आली आहे.एकूण ७८४ जाती मागास ठरवण्यात आल्या आहेत.फ़क्त ९ जाती प्रगत म्हणुन घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.

राखीव जागांच्या संदर्भात अशाच प्रकारचे राजकारण चालू राहिल्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जातीचा हिस्सा निश्चित करणे हाच त्याचा तर्कसंगत शेवट होईल.

त्यात समाजातील सर्वच जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात राखीव जागा मिळतील अशी त्यांची भावना आहे.परंतु हे व्यवहारात जरी शक्य नसले तरी अनेक पक्षांनी याचा फ़ायदा घेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे.बिहार व उत्तर प्रदेश मधील यादव, उत्तर भारतातील जाट, राजस्थानातील गुज्जर यांचा समावेष मागासवर्गीयात केल्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजालाही मागासवर्गीय (O.B.C.) म्हणुन प्रचंड आंदोलन करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.याशिवाय मुस्लिम व ख्रिश्चन यामधील धर्मांतरीत मागासवर्गीयांनाही आरक्षण मिळावे असाही जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणुन अनेक जाती जमाती जागृत होऊन आमचाही समावेष मागासवर्गीयात करावा असा सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्यातील काही जाती जमातींची मागणी योग्यच आहे. परंतु बहुतेक जाती जमाती आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक याखेरीज राजकीय फ़ायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.त्यामुळे सतत संघर्ष, एकमेकाबद्दलची द्वेषभावना, जाळपोळ, सार्वजनिक व शासकीय मालमत्तेची नासधूस अशा अघोरी उपायांकडे वाटचाल चालू आहे. एवढेच नव्हे तर दिनांक ४/१०/९४ च्या दि हिंदु या चैन्नई येथील वृत्तपत्रामध्ये कम्युनिष्टांनी उपजाती निहाय जनगणना करण्याची शिफ़ारस करावी अशी मागणी केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.

ती मुळातुनच पाहण्यासारखी आहे. ती बातमी अशी--

मार्क्सिस्ट, पेरियरिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीने केंद्र सरकारला उपजाती निहाय जनगणना करण्याची जोरदार शिफ़ारस केली आहे.यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर राखीव जागांच्या धोरणांची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करता येईल. अशा आशायाचा ठराव पक्षाच्या एका विशेष सभेत मद्रास येथे संमत करण्यात आला.या सभेसाठी विभिन्न जातीच्या संघटनांचे नेते उपस्थित होते.व तेथे त्यांची भाषणे झाली

पक्षाचे सचिव श्री .व्ही. अनायमुथ्थु यांनी राज्यघटनेत योग्य तो बदल करुन नोकर्‍या आणि शिक्षणात प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व देण्याची हमी दिली जावी अशी मागणी केली आहे. हे काम राज्य सरकारनेही करायचे आहे.त्यासाठी १९२७ ची मद्रास "प्रोव्हिनशियल रिझर्वेशन ऑर्डर " तसेच १९३४ व १९३५ च्या भारत सरकारच्या आदेशांचा नमुना समोर ठेवावा असे त्यांनी सुचविले आहे.

पुढील प्रकारे केंद्र सरकार आणि तामिळनाडु सरकारने राखीव जागा नीतीचा अवलंब करावा असे सुचवण्यात आले आहे.

अनुसूचित जमाती ७.५%

अनुसूचित जाती १५.१९%

अब्राह्मण प्रगत जाती १२.०५%

अब्राह्मण मागास जाती ४४.६२%

ब्राह्मण ५.०५%

मुसलमान ११.०५%

भारतीय ख्रिश्चन २.०५%

शीख २%

बुद्ध, जैन, पारशी १% (दि हिंदू -- ४.१०.१९९४)

मुळ हेतु जर विसरला गेला तर आरक्षण हे प्रत्येक जाती (उपजातीसह) ला मिळाले पाहिजे अशी भावना वाढीला लागून ३७४३ जातींना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी होऊ लागेल. कारण आरक्षणाचा लाभ त्या त्या समुहातील सर्वच जातींना आज मिळत नाही त्यातुनही प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

आरक्षणास अनुसरुन असणार्‍या घटना दुरुस्त्या---

स्वातंत्र्योत्तर काळात आरक्षणा संदर्भात काही घटना दुरुस्त्या केल्या त्या पुढील प्रमाणे

१ ली घटना दुरुस्ती (कायदा १९५१)-- मद्रास सरकारने समाजवादी धोरणांप्रमाणे शासकीय नोकर्‍यात व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आरक्षण सुरु केल्याने या निर्णयाविरुद्ध आव्हानात्मक याचिका दाखल झाल्या.चंपकम, दोरायमान, व व्यंकटरमण या आरक्षण विरोधी प्रकरणामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने त्यांच्या अधिकाराबाबत कलम ३१(क) अंतर्भुत करुन राज्याचे अधिकार अबाधित राखले.

८ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९६०)-- कलम ३३४ नुसार लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी जी घटना अंमलात आल्यापासून दहा वर्षाची मुदत होती ती पुढील दहा वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

२३ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९६९) -- कलम ३३४ नुसार लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी १९६० साली ८ वी घटना दुरुस्ती केली होती तीच पुढील १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

४५ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९८०) --कलम ३३४ नुसार लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी १९६९ साली २३ वी घटना दुरुस्ती केली होती तीच पुढील १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

५१ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९८४) -- कलम ३३० मध्ये सुधारणा करुन संघराज्य क्षेत्र यामध्ये मेघालय , नागालॅंड ,अरुणाचल प्रदेश, आणि मिझोराम मधील अनुसूचीत जमातींना लोकसभेमध्ये आणि कलम ३३२ मध्ये सुधारणा करुन नागालॅंड आणि मेघालय येथील विधानसभा मध्ये जागा राखुन ठेवण्यात येतील अशी दुरुस्ती केली.

५७ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९८७) -- घटनेतील ३३० व ३३२ मध्ये जी १९८४ साली ५१ वी घटना दुरुस्ती झाली त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही म्हणुन दुर्बल असणार्‍या घटकांना प्रगत समाजातील घटकांबरोबर जाण्यासाठी तात्पुरती योजना म्हणुन सन २००० सालानंतरची पहिली जनगणना होईतोपर्यंत लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत एकूण राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येशी असलेल्या प्रंमाणापेक्षा कमी नसेल अशी दुरुस्ती केली.

६२ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९८९) --कलम ३३४ नुसार लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी १९८० साली ४५ वी घटना दुरुस्ती केली होती तीच पुढील १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

६५ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९०) -- घटनेतील कलम ३३८ नुसार अनुसुचीत जाती व अनुसुचीत जनजमाती यांच्या संरक्षणार्थ राष्ट्रपती नियमाद्वारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पाच सदस्य त्यांच्या सेवेच्या शर्ती निश्चित करतील असा आयोग अनुसुचित जाती व अनुसुचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणुन ओळखला जाणारा आयोग असेल अशी सुधारणा करण्यात आली.

७२ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९२) -- घटनेतील कलम ३३२ च्या अंतर्गत ’त्रिपुरा" राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद १७० ला अनुसरुन तात्पुरती सुविधा म्हणुन विधानसभेत अनुसुचित जमातीसाठी त्यांच्या विधान सभेतील सदस्यांच्या संख्येचे त्या विधानसभेतील एकूण जागाच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल.अशी दुरुस्ती करण्यात आली.

७३ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९३) -- घटनेमध्ये ९ वा भाग समाविष्ट करण्यात आला असुन या भागतील २४३(न) नुसार ग्रामसभा, पंचायत व नगरपालिका याला अनुसरुन असणार्‍या सभेवर निवडून येवून प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व सभेस अनुसरुन असणार्‍या सभापती पदावर" अनुसुचित जाती " व "अनुसुचित जमाती" या लोकांच्या त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात आरक्षित करता येईल. नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघामध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल.अशा आरक्षीत ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा अनुसुचित जातीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे अनुसुचित जमातींच्या महिलांसाठी आरक्षीत ठेवता येतील.संविधानातील ३३४ नुसार विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर परिणामक असण्याचे बंद होईल अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या घटना दुरुस्तीने आरक्षण लागू केले.

७६ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९४) -- तामिळनाडूतील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्याकरता सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी व शैक्षणिक संस्थामधील पदाकरिता आरक्षण धोरणाला १९२१ पासून स्विकारले आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी मागास वर्गीयाकरीता आरक्षणाची टक्केवारी वाढवीत वाढवीत ती ६९ % टक्क्यापर्यंत आणली होती.( अनुसुचित जातीकरिता १८%, अनुसुचित जमाती करिता १% व उर्वरित ५०% टक्के इतर मागासवर्गीयाकरिता) याचवेळी इंद्रा सहानी च्या प्रकरणात न्यायपलिकेने म्हटले होते की," कलम १६ (४) नुसार कोणतेही आरक्षण हे ५०% टक्क्यापेक्षा अधिक असता कामा नये"पण त्याचवेळी तामिळनाडू सरकारने १९९३ साली एक कायदा संमत केला होता. त्यास संविधान कलम ३१(क) नुसार राष्ट्रपतींनी संमती दिली .

७७ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९५) -- १९५५ सालापासून अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती च्या लोकांना सेवेमधील पदोन्नतीचे लाभ मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा सहानी प्रकरणामध्ये दि १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी जो न्यायाधिशांनी निकाल दिला तेव्हा कलम १६(४क)हे समाविष्ट केले की, ज्यानुसार या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये ज्या कोणत्याही अनुसुचित जातींना किंवा अनुसुचित जमातींना त्या राज्याच्यामध्ये पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासंबंधात आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतेही उपबंध करण्यास प्रतिबंध होणार नाही असा कायदा करुन अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या संरक्षणार्थ सेवेमधील पदोन्नती ही पुर्ववत चालु ठेवली. या दुरुस्तीमुळे मागासवर्गीयांच्या सेवेमधील पदोन्नतीचे असंख्य अडथळे दुर झाले.

७९ वी घटना दुरुस्ती (कायदा १९९९) -- कलम ३३४ नुसार लोकसभे व राज्याच्या विधानसभात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व आंग्ल भारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधीत्व असण्यासाठी जी १९८९ साली ६२ घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती तिच पुढे दहा वर्षासाठी वाढवण्यात आली.

८१ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००) --बालाजी न्यायप्रविष्ट प्रकरण (१९६३) इंद्रा सहानी प्रकरण (१९९२) आर.के.सबरवाल प्रकरण (१९९५) व अजितसिंह प्रकरण (१९९९) यापासून आरक्षणावर ५०% टक्क्यांची मर्यादा घातली गेली व त्या त्या वेळी आरक्षण भरले न गेल्याने जो अनुशेष ( कॅरी फ़ॉरवर्ड ) वाढत चालला होता. अशा आरक्षित पदावर अनेक उच्चभ्रु व्यक्तीच्या नेमणुका होऊन त्या कायम होत असल्याने मागासवर्गीयांच्यावर अन्यायाला परिसीमा रहात नव्हती. यामुळे अनुशेषाबाबत कायम गोंधळ होत गेला.परंतु सदर घटना दुरुस्ती, संविधान कलम १६(४) मध्ये १६(४ख) हे समाविष्ट केले. यानुसार ४ख या अनुच्छेदातील कोणत्याही राज्याला अनुच्छेद (४) अगर (४क) च्या तरतुदींनुसार संबंधीत वर्षाला भरावयाच्या रिक्त जागा या वेगळ्या वर्गातील रिक्त जागा या त्या वर्षातील एकूण रिक्त जांगापैकी ५०% जागाच आरक्षीत श्रेणीतून भरण्याच्या प्रतिबंधाशी संबंधीत असणार नाही.या घटना दुरुस्ती मुळे अनुशेषबाबातचा गोंधळ संपुष्टात आला आणि अनुशेष की जो ५०% टक्क्यापेक्षा पुढील असला तरी तो भरुन काढावा असे आदेश देले.

८२ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २०००) -- या कायद्यानुसार संविधान कलम ३३५ मध्ये सुधारणा केली .या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे संघराज्य किंवा राज्य सरकारच्या अखत्याराखालील सेवा संबंधातील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये अनुसुचित जाती यांना पदोन्नती देण्यासंबंधाने कोणत्याही परीक्षेत आवश्यक गुणांमध्ये शिथिलता आणण्यास किंवा मूल्यांकन स्तर कमी करण्यास कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही अशा प्रकारची सुधारणा केली.

८५ वी घटना दुरुस्ती (कायदा २००१) -- कलम ८१ व ८२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार सेवेमध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती कर्मचार्‍याला बिंदुनामावलीने पदोन्नती मिळाल्यास त्याच्या मागून खुले गटातील जेष्ठ कर्मचार्‍याला पदोन्नती मिळाल्यास तो कर्मचारी सेवा्जेष्ठ ठरतो. त्यामुळे बिंदुनामावलीतून पदोन्नती घेणार्‍या अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती च्या उमेदवारावर अन्याय होतो. त्यामुळे तो अन्याय दूर करण्यासाठी ८५ वी घटना दुरुस्ती करुन अनुच्छेद १६(४क) मध्ये सुधारणा केली.ती अशी की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रामध्ये ज्या अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती यांना राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा संबंधातील कोणत्याही वर्गामध्ये परिणाम स्वरुप जेष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंदर्भात आरक्षीत करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतुद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही. सदर कायद्याची अंमलबजावणी १७ जुन १९९५ पासून अंमलात आल्याचे समजण्यात येईल असेही जाहीर केले.

वरील राखीव जागा संदर्भात तपशील मुद्दामच दिला आहे .या विषयासंदर्भात विविध प्रांत व केंद्र सरकारे कायदेशीर व्यवस्था किती प्रकाराने करतात हे लक्षात येईल. तरी सुद्धा यासंदर्भात समाजप्रबोधन जवळपास झालेले नाही . त्यामुळे सामन्य माणसांना हे नियम माहित नाहीत व नियमांची अंमलबजावणी करणारी मंडळी यांना सामाजिक न्यायाशी काहीही देणे घेणे नसल्यामुळे त्याचा फ़ायदा लाभार्थींना होत नाही.

या सर्व घटना क्रमांचा विचार केल्यानंतर आरक्षणाचा मुळ हेतु कसा बाजुला पडला आहे हे स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रातील एक उदाहरण फ़ार बोलके आहे. युती शासनाच्या कालखंडामध्ये O.B.C. साठी ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा यामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील कायमस्वरुपी सत्ता स्थानावर बसलेल्या मंडळींचा आधार जाउ लागला. त्यांना तो आपला अपमान वाटू लागला. सत्ता ही आम्हीच उपभोगण्याची गोष्ट आहे अशी भावना दृढमूल झालेल्या समाजघटकामध्ये आम्हालाही मागासवर्गीय म्हणा अशी चढाओढ सुरु झाली. त्यातुनच मंड्ल आयोग हा विषाचा पेला आहे म्हणणार्‍या मराठा महासंघानेही आम्ही कुणबी आहोत(O.B.C.) अशी आग्रही व आक्रमक मागणी करून महाराष्ट्रातील सर्व सामाजिक जीवन अस्ताव्यस्त करुन टाकलेले आपण अनुभवलेले आहे ही सामाजिक ऎक्याच्या दृष्टीने निश्चितच भुषणावह गोष्ट नाही.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी व लोकशाही जपण्यासाठी आम्ही सर्व एकजन,एक संस्कृती व एक राष्ट्र आहोत ही भावना सर्वांनी मिळुन देशव्यापी करायला पाहिजे.

आरक्षण हे प्राथमिक अवस्थेतून बाहेर पडून सर्वांच्या बरोबरीला येण्यासाठी उपयोगात आणावयाचे तत्व आहे त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक विसंवाद उत्पन्न होणार नाही ही काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे असे जर केले तर प. साने गुरुजींच्या स्वप्नातील "बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो" हे आपल्याला वास्तवात आणता येईल.

संदर्भ ग्रंथ----

राखीव जागा कशासाठी ? कुणासाठी ?-- भि.रा. इदाते

आरक्षणाचा प्रश्न --- नरहर कुरुंदकर

राखीव जागा --- रा.प. नेने

मंडल आयोग एक चिकित्सा --- भि.रा. इदाते

आरक्षण धोरण आणि वास्तव --- प्रा. जगन्नाथ कराडे

समरसतेच्या वाटेवर--- रमेश पतंगे

पिछडा वर्ग और डॉ आंबेडकर --- स्वरुपचंद्र