परिचर्चा सारांश :- २७ ऑगस्ट २०१०

• श्री सतीश मराठे -- भारत हा नेहमी औद्योगिक देश होता पण परकीय़ आक्रमणाच्या काळात व्यापार व उद्योग नष्ट झाले त्यामुळे शेतीवरील दबाव वाढला.आज पुन्हा urbanisation होत आहे हे त्या ऎतहासिक काळात घडलेल्या प्रक्रियेचे correction मानावे का ?त्यामुळे city centre चा विकास योजनाबद्ध करावा का ? बंगलोर मध्ये आंध्र प्रदेशातील लोक येतात कालकत्त्यात ओरिसा -बांग्लादेश मधील लोक येतात .महाराष्ट्रात सिंचन मर्यादित आहे .त्यामुळे विकसित होत असलेल्या ५००० urban coglemaration चा विचार केला पाहिजे.urbaisation plan करण्याची गरज आहे.
• श्री दि वि अलाटे -- मुंबईत ५०% लोकसंख्या झोपडपटटीत राहते.नवी मुंबई वसवून वाढत्या लोकसंख्येच्या राहण्याचा प्रश्न सुटला नाही पुणे येथे ही अशीच वाढ होत गेली आहे तिथे त्यामुळे वाह्तुकीचा प्रश्न जटील झालेला दिसतो.कारण vision चा अभाव होय. मुंबईला वीज देण्यासाठी बाहेर लोडशेडींग करतो.सेवा क्षेत्र व SEZ हे विकेंद्रित करता येतील.शेती कडे महाराष्ट्रात दुर्लक्ष झाले आहे. गुजरात मध्ये शेतकर्याला मातीचा पोत बघून पीक ठरवण्याबद्दल सल्ला दिला जातॊ त्यासाठी soil card दिली आहेत.crop pattern बदलण्याची गरज आहे.
• श्री रविंद्र महाजन -- शहराकडे ओढा स्वाभाविक आहे. पण त्यामुळे शहरातील सेवांवर ताण निर्माण झाला आहे.त्यासाठी शहरातील सेवा ग्रामिण क्षेत्राला पुरवण्याची माजी राष्ट्रपती अब्दूल कलाम यांनी सुचवलेली PURA योजना उपयुक्त ठरेल.Agro Industry तसेच विकेंद्रीत Industrialisation करावे लागेल. आजपर्यंत केलेले उपाय पुरेसे न ठरल्याने काही drastic उपाय योजावे लागतील.उदा. खेड्यात राहण्यासाठी विशेष भत्ता देणे,factory system मुळे शहरे वाढली.IT मुळे household industry वाढवणे शक्य आहे.production सुद्ध decentralise होऊ शकते.
• National Policy ON Urbanisation ची गरज आहे.त्यासाठी घटनेत असलेल्या provisions चा वापर करणे. केवळ एखादे शहर अथवा राज्य ही समस्या सोडवू शकणार नाही.per capita वीज वापर जास्त म्हणजे विकास असे निकष अयोग्य आहेत. तसेच Urbanisation म्हणजे विकास हा निकष अयोग्य आहे.
• श्री सतीश मराठे -- everything done by Govern ment हा approach असल्याने private initiative ला प्रोत्साहन मिळत नाही.गत १० वर्षातील ह्या दॄष्टीमुळे उर्जा क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला आहे.त्यामुळे नफ़ेखोरी देखील वाढली आहे.खाजगी क्षेत्र सरकारी योजनांना सहाय्यक होऊ शकते.
• श्री दि वि अलाटे -- पं नेहरुंनी खाजकीकरणाला विरोध केला.टाचणी बनवू शकत नव्हतॊ.technical manpower नव्हती.१९६० पर्यंत ही स्थिती होती.त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर लगेच privatisation मधून विकास अशक्य होता.privatisation मध्ये concentration of wealth चा धोका असतो.सरकारी धोरण संपत्ती चे वितरण सर्वांपर्यंत जावे असे होते. पण सरकारमधील अनेक IAS विकले गेले आहेत. नारायणमूर्तींनी IAS नको असे विधान केले आहे. १९९१ नंतर इन्स्पेक्टर राज संपले पण आर्थिक concentration वाढू लागले आहे.खाजगी क्षेत्रातील तरूणांसमोर अशाश्वती ही समस्या आहे.
• श्री अरुण करमरकर -- privatisation चा विचार करताना फ़क्त privatisation of production चा विचार नको.planning चा अभाव ही देखील समस्या आहे.सरकारी धोरणावर दबाव टाकणे हे स्वप्नाळू चित्र आहे जे अत्यंत अवघड आहे.
• श्री किरण लिमये -- NREG देशभर लागू होण्यामागे NGO चा दबाव हे महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारी धोरणांवर दबाव टाकणे ही प्रक्रीया सुरु झाली आहे.
• श्री विवेक गणपुले -- मुलतः नियोजन आवश्यक आहे का ? पूर्वी भारत निर्यात प्रधान देश असताना शासकीय़ योजना नव्हती फ़क्त शासन करांद्वारे नियंत्रण ठेवत असे.सरकारने अधिक हस्तक्षेप करु नये अशी त्यावेळी मान्यता होती.
• श्री रविंद्र महाजन -- Public Sectorचा role आहे उदा mtnl असल्यामुळे मोबाईलचे दरांवर नियंत्रण राहते.तसेच सरकारि धोरण ठरवताना सक्षम अनुभवी सरकारी अधिकारी प्रत्येक क्षेत्रातील उपलब्ध होतात.
• श्री पद्माकर चव्हाण -- शेतीसाठी सोयी नाहीत.शेतीमालाला दर नाही.
• श्री किरण लिमये -- बाजाराच्या शेतकर्याला मोबदला देण्यावर मर्यादा आहेत.
• श्री दि वि अलाटे -- हिवरे बाजार सारखे प्रयोग होण्याची गरज आहे.
• श्री अरुण करमरकर -- ग्रामविकासाच्या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरणाचे प्रयोग अपयशी आहेत.
• श्री दि वि अलाटे -- कमी पाण्याची पिके तसेच मिळणारे सर्व पाणी साठवणे यामध्ये NGO चा role महत्त्वाचा आहे.
• श्री सतीश मराठे -- महाराष्ट्र शासनाने NREG ची स्वतः ची स्वतंत्र योजना केली आहे. उदा शेततळे योजना प्रगती प्रतिष्ठान तर्फ़े जव्हार तालुक्यात राबण्यात येत आहे.
• श्री शरदमणी मराठे -- महाराष्ट्र semi erid प्रदेश असल्याने मुळातच शेतीविकासाला मर्यादा आहेत.धरणे बांधण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असूनही सिंचनाखालील क्षेत्र मर्यादित आहे.
• श्री दि वि अलाटे -- बर्वे कमिशन ने २२% पेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले आहे.त्यामुळे कमी पाण्यात उत्पादनासाठी ठिबक सिंचनासारखे प्रयोग करावे लागतील.
• श्री सतीश मराठे -- प्रगती प्रतिष्ठान च्या प्रयोगातील अनुभव उदा महिलांनी crop pattern बदलताना देवपीक घेणे सोडणार नाही असा आग्रह धरला. देवपीक ही नाचणी आहे .(जव्हार)
• विदर्भात आत्महत्या ग्रस्त क्षेत्रात शेतकर्यांनी commercialisation मुळे crop pattern बदलला. तेथील ज्वारी हे देवपीक घेणे बंद केले.देवपिक ही संकल्पना नष्ट होऊ नये यासाठी NGO चा Role महत्त्वाचा आहे.
• श्री रविंद्र महाजन -- ग्रामविकासच्या विविध प्रयोगांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.NRD foundation ह्या संस्थेने खाजगी प्रयत्नातून व्यावसायिक तत्त्वावर हे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.त्यांच्या घोषणा - गाव का छोरा गाव में / गाव का पानी गाव में/ गाव का पैसा गाव में
• श्री सतीश मराठे -- प्रगती प्रतिष्ठान च्या माध्यमातून सुनंदाताई पटवर्धनांचे जव्हार तालुक्यात चाललेले प्रयत्न प्रभावी ठरत आहेत. २५० गावातील २५०० शेतकर्यांचा सहभाग ह्या मध्ये आहे. ३५ चेकडॅम्स बांधले आहेत. पम्प बॅन्क काढली आहे. उत्पनात ४०% वाढ झाली आहे.
• श्री रविंद्र महाजन -- परिसर ह्या पुणे येथील संस्थेने विकासावर पुस्तक तयार केले आहे.
• श्री विठ्ठल सोनटक्के -- धामापूर येथे school without wall असा प्रयोग सुरु आहे.
• श्री विवेक गणपुले -- महाराष्ट्राचे विकासातील + ve / - ve बिंदूंची सूची करण्याची गरज आहे.उदा.स्रीशिक्षणात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे power generation मध्ये महाराष्ट्रात खाजकीकरणाचे प्रयोग पूर्वीपासून झाले आहेत.
• श्री दि वि अलाटे -- co operative activity चा अभाव आहे.
• श्री रविंद्र महाजन-- + ve / - ve बिंदूंची सूची करण्यासोबत पुढील नियोजनाच्या दृष्टिने काय बोध घ्यावा अशा बिंदूची सूची सुद्धा काढणे योग्य ठरेल.
• श्री पद्माकर चव्हाण -- CSR ह्या विषयाचा उपयोग होऊ शकतॊ. त्यासाठी विकासाचे प्रयोग आणि corporate ह्यांच्यात cordination करणे त्यांच्या पैशाचा योग्य विनियोग होण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी व्यावसायिक प्रयत्नांची गरज आहे.
• श्री रविंद्र महाजन -- मुळ टीपण HDI च्या नुसार लिहला आहे.endowments कोणत्या? strong points कोणते? भविष्यातील दिशा ,प्राथमिकतेचे विषय यानुसार मांडणी ची आवश्यकता आहे.
• श्री विवेक गणपुले -- fishing क्षेत्र महत्त्वाचे ठरू शकते कारण महाराष्ट्राला ४५० किमी चा किनारा आहे.
• श्री सतीश मराठे-- छोटया स्तरावर processing युनिट चा प्रयोग यशस्वी झाला आहे . प्रगती प्रतिष्ठान ने महिला SHG च्या मदतीने नाचणी/वरी बिस्कीटस बनवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला आहे.
• श्री रविंद्र महाजन -- प्रत्येक तालुक्यात शैक्षणिक केंद्रांचा विकासासाठी आधार म्हणून केला पाहिजे.Education SEZ सारखी संकल्पना राबवण्याची गरज आहे.निवृत्त शिक्षकांचा उपयोग होऊ शकतॊ.तेथे वेगळे नियम, सवलती देऊन entrprenership development साठी प्रयत्न करावेत. ग्रामविकासाचे प्रयोग करण्यासाठी incentive देऊन त्यांना काही क्षेत्र दत्तक द्यावे.
• श्री सतीश मराठे -- Labour laws मध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. productivity, social security, exploitation ह्या निकषावर बदल होण्याची गरज आहे.contract labour पद्धतीत शोषण होते त्यासाठी alternative labour laws हवेत. ह्याकामी NGO 's नी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
• श्री किरण लिमये -- labour laws सुधारले तर employment वाढेल.
• श्री सतीश मराठे -- employment केवळ legal contract नाही तर social contract मानले पाहिजे.multiple skill development during employment ह्याचा विचार करुन labour laws modify करता येतील.ह्या विषयाकडे केवळ Hireand Fire ह्या संकुचित दृष्टिने न बघता व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
• श्री किरण लिमये -- योजनांच्या अंमलबजावणी expenditure चे बजेट देखील महत्त्वाचे आहे.त्याचाही विचार policy सुचवताना होणे गरजेचे आहे.
• श्री दि वि अलाटे -- Emphasis on pressure group development -- दबाव निर्माण करणारा गट हवा आहे.सर्वत्र स्वच्छता व शुद्ध पाणी ह्या गोष्टी लोकसहभागातून घडवता येतील.तसेव शिक्षणामध्ये व्यायाम व व्यक्तिगत आरोग्याचे शिक्षणाचा समावेश केला पाहिजे.